श्री टी. रविकान्त: खनन क्षेत्र में खोज, निवेश, राजस्व और रोजगार के नए अवसर विकसित करने के लिए नवीन पीढ़ी को विकसित करने के लिए रविकान्त-एक्सीलेंस सेंटर, पेट्रो केम्पस और इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस।
बजट घोषणाओं को समय पर लागू करने की योजना बनाने में खान विभाग व्यस्त है। विभाग का वरिष्ठ शासन सचिव श्री टी बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन के लिए विभाग को आवश्यक प्रस्ताव और कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान मिनरल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड ने जयपुर में एक्सीलेंस सेंटर, उदयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस और जोधपुर में एमबीएम यूनिवर्सिटी में पेट्रो केम्पस की स्थापना की है। स्थापना की घोषणा से खनिज उद्योग को नई दिशा मिलेगी, खोज को गति मिलेगी और नई पीढ़ी को नवीनतम शोध-अध्ययन से परिचित होने का अवसर मिलेगा।
श्री टी. रविकान्त बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में विविकान्त ने सचिवालय में एमडी आरएसएमएम श्री भगवती प्रसाद कलाल, निदेशक माइंस, श्री दीपक तंवर, संयुक्त निदेशक माइंस, श्रीमती आशु चौधरी और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
श्री टी. रविकान्त ने कहा कि प्रदेश में खनिज क्षेत्र के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए बजट घोषणाएं की गई हैं, जो मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के मार्गदर्शन में बनाई गई हैं. इससे प्रदेश में खनिज खोज-खनन, शोध एवं विकास, निवेश, राजस्व और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
श्री टी. रविकान्त ने बताया कि बजट घोषणाओं को तीन भागों में विभाजित करके एक मार्गचित्र बनाया जा रहा है। पहली श्र्रेणी में प्रशासनिक और विधिक आदेशों को विभागीय स्तर पर परीक्षण करके जारी किया जा सकता है और उनके कार्यान्वयन में कोई आर्थिक बोझ नहीं होगा। दूसरी श्र्रणी की घोषणाओं को लागू करने पर सरकार पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन वित्त, कार्मिक और अन्य विभागों से सहमति लेनी चाहिए। तीसरी श्रेणी में घोषणाएं हैं जिन्हें लागू करने पर सरकार को पैसा देना होगा। श्री टी. रविकान्त ने कहा कि तीनों श्रेणी की घोषणाओं का विश्लेषण करके जल्द ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
MD RMML ने कहा कि राजस्थान मिनरल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड की स्थापना के लिए आवश्यक योजना शीघ्र ही बनाई जाएगी।
निदेशक, माइंस ने कहा कि बजट घोषणाओं के तत्काल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कार्य योजना बनाकर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजे जाएंगे। संयुक्त सचिव माइंस ने कहा कि बजट घोषणाओं को क्रियान्वयन के अनुसार श्रेणीबद्ध किया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी।
अतिरिक्त निदेशक माइंस श्री महेश माथुर, श्री पीआर आमेटा, श्री वाईएस सहवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरएसएमईटी श्री एनपी सिंह, निदेशक पेट्रोलियम श्री अजय शर्मा, एसएमई मेजर श्री भीम सिंह, जयपुर श्री एनएस शक्तावत, ओएसडी श्री श्रीकृष्ण शर्मा, एसजी सचिवालय श्री सुनील कुमार वर्मा, एमई उदयपुर श्री आसिफ अंसारी आदि ने आवश्यक सुझाव दिए
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