नई दिल्ली
NDA को संसद में दो तिहाई बहुमत मिलने के संकेत मिल रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा है कि महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल पास हो सकता है और सरकार के पास उतनी 'ताकत' है। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि सरकार को बाहर से किस विपक्षी दल ने समर्थन किया है। दो तिहाई बहुमत के लिए लोकसभा में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को 361 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी।
अटकलें हैं कि दिसंबर के पहले ही सप्ताह से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो सकता है। वहीं, कहा यह भी जा रहा है कि सरकार तीन दिनों का विशेष सत्र भी बुला सकती है। मंत्री रामदास आठवले भी ऐसे संकेत दिए हैं। फिलहाल, इसे लेकर तारीख स्पष्ट नहीं है। विशेष सत्र 20 नवंबर के बाद बुलाए जाने की अटकलें हैं। खास बात है कि अब तक मॉनसून सत्र का सत्रावसान नहीं हुआ है।
सरकार के पास ताकत होने का दावा
केंद्रीय मंत्री ने सोमवार को कहा, 'दिसंबर में तो शीतकालीन सत्र होता ही है। लेकिन शायद अभी सरकार की तरफ से निर्णय हो सकता है कि 3 दिन का अधिवेशन पहले किया जा सकता है। उसमें महिला आरक्षण बिल का जो विषय पेंडिंग है और परिसीमन पेंडिंग है। ये एक एक क्षेत्र बहुत बड़ी है और 20-25 साल के बाद परिसीमन होता है, तो परिसीमन करने का भारत सरकार का विचार है।'
उन्होंने आगे कहा, 'उसके साथ-साथ महिलाओं को आरक्षण देने का हमारा विचार है। और उसके लिए स्पेशल अधिवेशन बुलाने का निर्णय शायद बहुत जल्द हो सकता है। उसमें महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल पास हो सकता है। उतनी ताकत हमारी अभी है। हम वो बिल पास करेंगे और महिलाओं को न्याय देंगे। ऐसा मेरा मानना है।'
अभी कितना समर्थन हासिल है
पीटीआई भाषा के अनुसार, NDA के पास 320 सदस्य हैं और आवश्यक आंकड़ा पार करने के लिए उसे विपक्षी दलों के समर्थन की जरूरत होगी। एक एनडीए सांसद का कहना है कि जब तक सदन सुचारू रूप से नहीं चलता, तब तक संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा और मतदान संभव नहीं होगा। जबकि, सरकार के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने गुरुवार को भरोसा जताया कि यह विधेयक 15 से 18 मतों के अंतर से पारित हो जाएगा।
आसान भाषा में समझें तो लोकसभा में अभी सांसदों की संख्या 540 है, जिसके आधार पर सरकार को विधेयक पास कराने के लिए 361 सांसदों के समर्थन की जरूरत पड़ने वाली है। निचले सदने में कुल सीटों की संख्या 543 है।
NCP SP साथ आई
खास बात है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट ने परिसीमन और महिला आरक्षण का समर्थन किया है। लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, 'कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर राज्य के लिए एक ही फॉर्मूला होना चाहिए। दूसरा, परिसीमन के दौरान महिला आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। हम महिला आरक्षण विधेयक पहले ही पारित कर चुके हैं। अब इसे लागू किया जाना चाहिए।'
बारामती से लोकसभा सदस्य सुले ने कहा कि उन्हें अभी तक परिसीमन संबंधी पूरा विधेयक नहीं मिला है और न ही उन्होंने इसे पूरी तरह पढ़ा है। उन्होंने कहा कि इसके प्रावधानों का अध्ययन करने के बाद ही वह अपना अंतिम रुख तय करेंगी।
कौन सा दल दे रहा है साथ
यह बात स्पष्ट है कि सरकार को दो तिहाई बहुमत के लिए विपक्षी दलों के समर्थन की जरूरत संसद में पड़ेगी। हालांकि, अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि कौन सा दल NDA का समर्थन कर रहा है। अप्रैल में जब बिल पेश हुआ था, तो पर्याप्त संख्या बल नहीं होने के चलते पास नहीं हो पाया था। फिलहाल, सरकार इसे लेकर पूरी ताकत होने का दावा कर रही है।

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