दिल्ली सरकार में नौकरियों की बहार: आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट पदों पर स्थायी नियुक्तियां

दिल्ली सरकार में नौकरियों की बहार: दिल्ली सरकार के विभागों में जल्द ही पक्की नौकरियां दी जाएंगी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने अपने सभी विभागों को कॉन्ट्रेक्ट और आउटसोर्स कर्मचारियों की सूची देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सरकार ने विभागों को इन पदों को भरने के लिए स्थायी कर्मचारियों को रखने की योजना बनाने के लिए कहा है। विभिन्न ग्रेडों और संवर्गों में अस्थायी कर्मचारियों का विवरण देने के लिए सेवा विभाग ने विभाग प्रमुखों, स्थानीय और स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्डों, विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों से बातचीत की है।

अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली सरकार अगले कुछ वर्षों में लगभग 22,000 पदों को भरना चाहती है। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “हमने विभागों के प्रमुखों को सभी जिला और शाखा कार्यालयों, अस्पतालों और क्लीनिकों से जानकारी इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सौंपने का निर्देश दिया है।” उन्हें निर्दिष्ट प्रारूप में डेटा की जांच और संकलन करना है और इसे सेवा विभाग के साथ जल्द से जल्द शेयर करना है।’

कॉन्ट्रेक्ट कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित काम

“हम एक उचित भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से अस्थायी और संविदा कर्मचारियों को बदलेंगे,” अधिकारी ने कहा। भर्ती प्रक्रिया में भी कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स कर्मचारियों को भाग लेने का अवसर मिलेगा।दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों और एजेंसियों में पिछले वर्ष 22,000 से अधिक स्थायी भर्ती की गईं। शिक्षा विभाग ने मई 2022 से मई 2023 के बीच 15,367 पदों को भरा, जबकि NDMC ने केंद्र सरकार से लगभग 4,500 लोगों को भर्ती किया। साथ ही UPSC ने 324 प्रधानाचार्य और उपप्रधानाचार्य पदों को भर दिया।

LG ने स्थायी नियुक्तियों पर जोर दिया

दिल्ली फायर सर्विस और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में 500 और 50 से अधिक पद भरे गए, अधिकारी ने बताया। राज निवास के एक अधिकारी ने कहा, “उपराज्यपाल वीके सक्सेना एडहॉक और कॉन्ट्रैक्ट भर्ती के बजाय स्थायी नियुक्तियों के महत्व पर जोर दे रहे हैं।” उनका मानना है कि पक्षपात, भ्रष्टाचार और नौकरी मिलने वाले लोगों का शोषण इन प्रथाओं से होता है।दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और समय पर परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं, एक अधिकारी ने सेवा विभाग से कहा। परिणाम घोषित करने में लगने वाला समय भी पिछले बारह महीनों की तुलना में बहुत कम हो गया है, जो अब छह से आठ महीने होता है।