Punjab Goverment: डीएपी की पर्याप्त आपूर्ति का आश्वासन और धान की समय पर खरीद

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Punjab Goverment: पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुदियां ने किसानों को आश्वासन दिया कि आज से धान की खरीद शुरू होगी और राज्य सरकार रबी फसलों की सुचारू बुआई के लिए डायमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) देगी। इस कदम का उद्देश्य किसानों को सही समय पर सहायता देना है और बुआई प्रक्रिया को सुचारू बनाना है।

कृषि मंत्री ने यह भी घोषणा की कि रबी सीजन की मांग को पूरा करने के लिए अक्टूबर महीने में 2.50 लाख मीट्रिक टन डीपी उपलब्ध कराया जाएगा। खाद वितरित किया गया है। उनका कहना था कि इस आवंटन से राज्य को 22,204 मीट्रिक टन डीपी मिल चुकी है।

शीघ्र ही अतिरिक्त 15,000 मीट्रिक टन मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश को अब तक लगभग 1.77 लाख मीट्रिक टन डीपी दी गई है। अब तक 51,612 मीट्रिक टन डीपी, या 2,27,563 मीट्रिक टन फॉस्फेट के विभिन्न विकल्प भी मिल गए हैं। उनका कहना था कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने और किसानों की बुआई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार की कोशिशों में से एक है यह उर्वरक वितरण।

राज्य स्तरीय बैठक यहां पंजाब भवन में हुई, जिसमें मुख्य सचिव अनुराग वर्मा, विशेष मुख्य सचिव कृषि के.ए.पी. सिन्हा, प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विकास गर्ग, गिरीश दयालन और इंटेलिजेंस प्रमुख आर.के. जयसवाल शामिल हुए।

भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार किसानों (अन्नदाताओं) के हित में काम करती है। उनका कहना था कि फसल की पैदावार बढ़ाकर कृषक समुदाय की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है कि आवश्यक संसाधन और सहायता प्रदान की जाएगी।

कृषि मंत्री ने किसान यूनियनों के सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा करते हुए किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल, रुलदू सिंह मानसा, बूटा सिंह बुर्जगिल, हरिंदर सिंह लाखोवाल, हरमीत सिंह कादियान और रमिंदर सिंह ने कहा कि सहकारी समितियों को डीपी दिया जाएगा।

60 प्रतिशत  का आवंटन किया जा रहा है, शेष 40 प्रतिशत खाद डीलरों को मिलेगा। उनका कहना था कि डीपी और अन्य उर्वरकों के साथ किसी भी उत्पाद को कालाबाजारी या डीपी के साथ टैगिंग करना गैरकानूनी होगा। उन्होंने किसान नेताओं से कहा कि ऐसी किसी भी घटना की सूचना दें ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।