पंजाब सरकार का बड़ा कदम: हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा, आम जनता के लिए 143 क्लीनिक तैयार

चंडीगढ़
पंजाब सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया है। राज्य के बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए ₹6,879 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय बढ़ोतरी मानी जा रही है। सरकार का लक्ष्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना और राज्य के नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

143 नए आम आदमी क्लीनिक खुलेंगे
बजट में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए 143 नए आम आदमी क्लीनिक खोलने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही कई स्वास्थ्य केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं के साथ अपग्रेड किया जाएगा। इन क्लीनिकों के जरिए लोगों को मुफ्त दवाइयां, जांच और प्राथमिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे आम नागरिकों को अस्पतालों पर निर्भरता कम करनी पड़ती है।

मौजूदा क्लीनिकों से लाखों लोगों को लाभ
राज्य में पहले से चल रहे आम आदमी क्लीनिकों का नेटवर्क तेजी से बढ़ा है। वर्तमान में सैकड़ों क्लीनिक संचालित हो रहे हैं, जहां अब तक करोड़ों मरीज उपचार प्राप्त कर चुके हैं। इन केंद्रों पर कई प्रकार की जांच और आवश्यक दवाइयां मुफ्त उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हुई हैं।

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना से कैशलेस इलाज
सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना को भी विस्तार दिया है। इस योजना के तहत राज्य के लाखों परिवारों को हर साल ₹10 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यह सुविधा सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में लागू है, जिससे गंभीर बीमारियों के इलाज का आर्थिक बोझ कम करने का प्रयास किया गया है।

अस्पतालों के आधुनिकीकरण और भर्ती पर फोकस
बजट में जिला और उप-जिला अस्पतालों के आधुनिकीकरण के लिए भी धनराशि तय की गई है। नई मेडिकल मशीनें, उपकरण और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ डॉक्टरों और नर्सों की भर्ती पर भी जोर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना और लोगों तक गुणवत्तापूर्ण इलाज पहुंचाना है। पंजाब बजट 2026 में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, क्लीनिक नेटवर्क बढ़ाने और कैशलेस इलाज जैसी योजनाओं पर विशेष फोकस दिखाई देता है। सरकार का मानना है कि इन पहलों से राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सुलभ और प्रभावी बनेंगी।