Punjab news: पांच तहसीलदारों और नौ नायब तहसीलदारों को निलंबित करने का आदेश अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) अनुराग वर्मा ने जारी किया है।

Punjab news: पंजाब सरकार ने हड़ताल करने वाले तहसीलदारों पर कठोर कार्रवाई की है। भगवंत मान सरकार ने प्रदर्शन कर रहे राजस्व अधिकारियों को संपत्ति निबंधीकरण कार्य फिर से शुरू करने की चेतावनी देने के कुछ घंटे बाद चौबीस राजस्व अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

राज्य सरकार ने मंगलवार (4 मार्च) को दिन में कहा कि अधिकारी अपने काम पर लौट आएं, अन्यथा उन्हें निलंबन का सामना करना पड़ेगा। पांच तहसीलदारों और नौ नायब तहसीलदारों को निलंबित करने का आदेश अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) अनुराग वर्मा ने जारी किया है। इनमें से छह-छह अधिकारी मोगा और मुक्तसर जिलों में थे, जबकि दो फिरोजपुर जिले में थे।

पंजाब राजस्व अधिकारी संघ द्वारा लुधियाना में धोखाधड़ी वाले भूमि सौदे में कुछ राजस्व अधिकारियों के खिलाफ सतर्कता ब्यूरो की कार्रवाई के विरोध में राज्य सरकार ने यह कठोर आदेश जारी किया है, जो संपत्ति निबंधीकरण (रजिस्ट्रेशन) कार्य को सात मार्च तक स्थगित करता है।

संपत्ति निबंधीकरण कार्य और लोगों को असुविधा हुई, क्योंकि राजस्व अधिकारी सोमवार (3 मार्च) को सामूहिक अवकाश पर चले गए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी राजस्व अधिकारियों द्वारा संपत्ति निबंधीकरण कार्य को पूरा नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त की।

तहसीलदारों ने विजिलेंस ब्यूरो पर एक्शन के खिलाफ हड़ताल की है। शुक्रवार, 7 मार्च को काम नहीं करने का निर्णय लिया गया था। मंगलवार (4 मार्च) को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस पर नाराजगी जाहिर की थी। साथ ही चेतावनी दी गई कि तहसीलदारों को छुट्टी मुबारक, लेकिन वे निर्धारित करेंगे कि कहां ज्वाइन करना है। उन्होंने कहा, हमारे सरकार की जीरो टोलरेंस नीति भ्रष्टाचार के खिलाफ है।

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