Delhi High Court ने आशा किरण शेल्टर होम की सुनवाई के दौरान अधिकारियों को तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने का आदेश दिया है। नवीनतम स्थिति रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने को कहा गया है।
Delhi High Court ने सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने निराश होकर दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग के सचिव को प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं पर तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने में वित्तीय बाधाएं नहीं होनी चाहिए।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने सचिव से अनुबंध पर नियुक्तियों सहित अतिरिक्त कर्मचारियों और संसाधनों की मांग की है। न्यायालय ने समाज कल्याण सचिव को व्यक्तिगत रूप से स्थिति की निगरानी करने का आश्वासन दिया। पीठ ने भी सचिव को सोमवार तक एक नवीनतम स्थिति रिपोर्ट देने का आदेश दिया।
पीठ ने कहा कि संकट को देखते हुए जल्द ही कारगर कार्रवाई की जरूरत है। पीठ ने कहा कि स्थानीय लोगों को असहाय महसूस नहीं करना चाहिए। उच्च न्यायालय ने उपराज्यपाल को अतिरिक्त धन की मांग करने का भी सुझाव दिया है। कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए अनुबंध पर कर्मचारियों की नियुक्ति की सिफारिश की गई है। सोमवार को अगली सुनवाई होगी।
वातानुकूलित सभागार में रखा
सुनवाई के दौरान समाज कल्याण विभाग के सचिव ने बताया कि 14 पुरुषों और 10 महिलाओं को आशादीप में स्थानांतरित किया गया है। उन्होंने वर्तमान हालात के कारण भी आशा किरण में एक छात्रावास बनाया है। साथ ही, 70 वयस्क महिलाओं को गर्मी से बचाने के लिए अस्थायी रूप से एक वातानुकूलित सभागार में रखा गया है।
जांच करके जवाबदेही निर्धारित करने की आवश्यकता
आशा किरण शेल्टर होम में हुईं मौतों को लेकर विवाद हुआ। दिव्यांगों के अधिकारों के लिए काम करने वाले एक समूह ने जंतर-मंतर पर अपनी मांगें रखी। विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रतिनिधियों ने कहा कि इस शेल्टर होम में इस वर्ष कई मौतें हुई हैं, जैसा कि स्थानीय एसडीएम ने बताया है। इस संबंध में उनके प्रशासनिक और सरकारी विभागों से आठ सूत्रीय निर्देश हैं। इस शेल्टर होम में मौतों के कारण की जांच करके जिम्मेदार लोगों को सजा दी जाए। आशा किरण में सुविधाओं और प्रबंधन की एक व्यापक समीक्षा की जाए।
