Rajasthan news: राजस्थान सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि SC-ST का बजट बढ़ाकर 1750 करोड़ रुपये हो गया है और 1110 करोड़ रुपये अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता देने के लिए दिए गए हैं।

Rajasthan news: राजस्थान सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), महिलाओं, दिव्यांगों और घुमंतू जनजातियों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की घोषणा की. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत। विधानसभा में विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान, उन्होंने कहा कि सरकार आम जनता के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

एक सवाल के जवाब में, उन्होंने सदन को बताया कि अनुसूचित जाति और जनजाति उपयोजनाओं का बजट वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1750 करोड़ रुपये बढ़ा दिया गया है। गहलोत ने कहा कि पालनहार योजना में अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता देने के लिए 1,110 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

2000 स्कूटी दिव्यांगों को मुफ्त में दी जाएंगी

राजस्थान सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए 774.54 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत 18 से 45 वर्ष की आयु के दिव्यांग व्यक्तियों को 2,000 स्कूटी दी जाएंगी, जो या तो स्वरोजगार कर रहे हैं या कॉलेज में हैं।

30 हजार विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग

मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि ‘मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना’ के अंतर्गत 30 हजार विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी, जिसके लिए 108 करोड़ रुपये की धनराशि दी जाएगी। चर्चा के बाद सदन ने विभाग को अनुदान देने की मांग ध्वनिमत से पारित कर दी।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मंत्री कन्हैया लाल ने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की समय सीमा 2028 तक बढ़ा दी है। मंत्री ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि रतनगढ़-सुजानगढ़ की बड़ी पेयजल परियोजना समय सीमा के भीतर पूरी नहीं हुई है और धीमी गति से आगे बढ़ रही है। मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि जल जीवन मिशन में किसी भी लापरवाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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