RBI Dividend: इस वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक से 1 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे
RBI Dividend भुगतान: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी हाल की रिपोर्ट में रिजर्व बैंक से मिलने वाले डिविडेंड की आशंका व्यक्त की है…।
सरकारी खजाने के लिए पिछले महीने से शुरू हुआ नया वित्त वर्ष अच्छा साबित हो सकता है। रिजर्व बैंक इस वित्त वर्ष में सरकारी खजाने को रिकॉर्ड राशि दे सकता है, जो 1 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच सकता है।
यूनियन बैंक की रिपोर्ट
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, रिजर्व बैंक चालू वित्त वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार को लगभग 1 लाख करोड़ रुपये दे सकता है। आरबीआई द्वारा सरकार को दिए गए डिविडेंड को इस रिकॉर्ड को देने का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। रिपोर्ट का अनुमान है कि इस वित्त वर्ष भी आरबीआई का डिविडेंड भुगतान शानदार रहने वाला है।
केंद्र सरकार का बजट अनुमान
पिछले वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक ने सरकारी खजाने को 87 हजार 400 करोड़ रुपये ट्रांसफर किया था। फरवरी में पेश किए गए बजट में सरकार ने रिज़र्व बैंक, सरकारी बैंकों और अन्य सरकारी बैंकों से 1 लाख 20 हजार करोड़ रुपये डिविडेंड के रूप में मिलने का अनुमान लगाया है. वित्त वर्ष 2024-25। यूनियन बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, इस वित्त वर्ष भी डिविडेंड से मिलने वाली रकम बजट अनुमान से ज्यादा रह सकती है, जैसे पिछले वित्त वर्ष में निकली थी.
पिछले वर्ष की तुलना में अधिक डिविडेंड
केंद्र सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक, सरकारी बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से 1 लाख 44 हजार रुपये के डिविडेंड प्राप्त किए, जबकि बजट में अतिरिक्त डिविडेंड केवल 48 हजार करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया था। अर्थात् पिछले वित्त वर्ष में डिविडेंड से सरकार की कमाई बजट अनुमान के डबल से भी ज्यादा रही थी.
ब्याज से इतनी कमाई की उम्मीद
ब्याज और विदेशी मुद्रा बाजार से रिजर्व बैंक की आय का मुख्य स्रोत है। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट का लगभग 70% विदेशी करेंसी एसेट से बना है, जबकि 20% सरकारी बॉन्ड के रूप में है। रिपोर्ट का अनुमान है कि इन सिक्योरिटीज से रिजर्व बैंक को ब्याज से 1.5 लाख करोड़ रुपये से 1.7 लाख करोड़ रुपये के बीच रह सकती है.
