मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समाधान ऑनलाइन में सीएम हेल्पलाइन में दर्ज कुछ प्रकरणों का समाधान किया, जो लंबे समय से लंबित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 20 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। पेयजल प्रदाय में अव्यवस्था का दोषी पाया गया ठेकेदार को भी अर्थदंड देना पड़ा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समाधान ऑनलाइन में सीएम हेल्पलाइन में दर्ज कुछ प्रकरणों का समाधान किया, जो लंबे समय से लंबित थे। ऑनलाइन समाधान में मुख्य सचिव अनुराग जैन, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कलेक्टर्स और अन्य अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के संबंध में दिशानिर्देश

इस दौरान, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पेयजल व्यवस्था से जुड़े तीन मामले में दोषी को सजा देने का आदेश भी दिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि किसी भी जिले में पेयजल व्यवस्था से जुड़ी शिकायतें मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सीहोर जिले के भंवर सिंह पटेल ने ग्राम पंचायत बरखेड़ी में पानी की कमी की शिकायत की थी। ठेकेदार फर्म मेसर्स विश्वा पर 37 469 की शास्ति लगाई गई है, जैसा कि अपर मुख्य सचिव श्री संजय शुक्ला ने बताया।

पुरस्कार राशि मिलने में देरी की शिकायत

खंडवा जिले के दिनेश कलमे ने समाधान ऑनलाइन पर नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना में धन मिलने में देरी की शिकायत की। कलमे दंपति को 21 मार्च, समाधान ऑनलाइन में यह मामला सामने आने के बाद एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई। सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक, जिला कोषालय अधिकारी और नि:शक्त कल्याण शाखा के प्रभारी को इस मामले में लापरवाही के लिए सूचना पत्र भेजा गया है। कारण बताओ नोटिस भी सामाजिक सुरक्षा अधिकारी जनपद पंचायत खालवा को भेजा गया है।

छात्रा की शिकायत को सराहा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिंगरौली जिले की मोनिका की छात्रवृत्ति राशि का समय पर भुगतान नहीं होने की शिकायत पर असंतोष व्यक्त किया। बाद में, उन्होंने पोर्टल संचालन करने वाले अधिकारियों को सावधान रहने के निर्देश दिए। साथ ही सख्त कार्रवाई होगी अगर ऐसी शिकायतें फिर से आएंगी। इस मामले में शिकायतकर्ता को पोर्टल के माध्यम से 22 हजार 748 रूपए की छात्रवृत्ति दी गई है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा, “निर्धन वर्ग के लोगों को इस तरह से परेशान होना पड़ा। यह सिर्फ अनुचित नहीं है, बल्कि अपराध भी है। इस तरह के मामले में दोषी लोगों को सजा नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ऑनलाइन समाधान शिकायतों पर भी निर्देश दिए कि संबंधित जिलों में लंबित शिकायतों पर तत्काल संबंधित अधिकारी कार्यवाही करवाएं।

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