पंजाब में 20,000 प्रति एकड़ मुआवज़ा, हरियाणा के किसान क्यों ठगे जाएं?: अनुराग ढांडा
बीजेपी सरकार किसानों से संवाद नहीं करती, नीतियां पूरी तरह किसान विरोधी: ढांडा
हरियाणा के किसान बर्बादी झेल रहे, सरकार केवल काग़ज़ी दावे कर रही है : अनुराग ढांडा
20 लाख एकड़ फसल बर्बाद, लेकिन बीजेपी सरकार बेखबर और लापरवाह बनी: अनुराग ढांडा
चंडीगढ़, 17 सितंबर 2025
हरियाणा में किसानों की फसलें पानी में डूबकर बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन बीजेपी सरकार इस गंभीर समस्या के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं दिख रही। ये कहना है आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा का। उन्होंने बुधवार को बयान जारी कर कहा कि प्रदेश में 20 लाख एकड़ से ज़्यादा फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन सरकार अभी तक किसानों के लिए राहत का कोई ठोस इंतज़ाम नहीं कर पाई। हजारों किसान बर्बादी का सामना कर रहे हैं, लेकिन सरकार केवल काग़ज़ी दावे कर रही है।
उन्होंने कहा कि किसानों को जो मुआवज़ा दिया जा रहा है, वह पर्याप्त नहीं है और उसे तुरंत बढ़ाया जाना चाहिए। ढांडा ने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल पर बड़े स्तर पर धोखाधड़ी चल रही है, जिसके कारण किसान अपनी राशि तक नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। हजारों किसान पोर्टल की गड़बड़ी के कारण हताश और परेशान हैं।
अनुराग ढांडा ने कहा कि मुख्यमंत्री और मंत्री ज़मीन पर जाकर किसानों से संवाद नहीं करते। सरकार केवल दफ्तरों और बैठकों में फैसले कर रही है, जबकि असलियत यह है कि गांवों में किसान बदहाली का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की नीतियां शुरू से ही किसानों के खिलाफ रही हैं और आज फिर यह हकीकत साफ दिखाई दे रही है।
उन्होंने सवाल उठाया कि अगर पंजाब सरकार किसानों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवज़ा देकर पूरे देश में सबसे बड़ी राहत दे सकती है, तो हरियाणा सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती? हरियाणा सरकार ने अब तक किसानों को औसतन 10 से 12 हज़ार रुपये प्रति एकड़ से अधिक मुआवज़ा देने की घोषणा तक नहीं की है, जो कि किसानों के लिए नाकाफी है।
ढांडा ने कहा कि आम आदमी पार्टी किसानों की इस लड़ाई को मजबूती से उठाएगी और जब तक हरियाणा के किसान न्याय और उचित मुआवज़ा नहीं पा जाते, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा,
किसानों की मेहनत और उनके हक़ के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। जब पंजाब के किसान इज़्ज़त और राहत पा सकते हैं, तो हरियाणा के किसान भी कमज़ोर नहीं, उन्हें उनका हक़ दिलाकर रहेंगे।
