हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन छह विधेयक पारित हुए, जिनमें विधायकों को घर बनाने और कार खरीदने पर अग्रिम राशि बढ़ाने का प्रस्ताव था।
हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के अंतिम दिन, 28 मार्च को छह विधेयकों को मंजूरी दी गई। इन विधेयकों में विधायकों को घर बनाने के लिए अग्रिम राशि बढ़ाने और कार खरीदने के लिए अग्रिम राशि बढ़ाने का प्रस्ताव था। हरियाणा बागवानी नर्सरी विधेयक, हरियाणा विधानसभा (सदस्यों को सुविधाएं) संशोधन विधेयक, 2025, और हरियाणा विधानसभा (सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं) संशोधन विधेयक, 2025 भी पारित किए गए हैं।
हरियाणा विधानसभा (सदस्यों को सुविधाएं) अधिनियम, 1979 की धारा 3 के अनुसार, प्रत्येक विधायक को घर बनाने और मोटर कार खरीदने के लिए 80 लाख रुपये तक की अग्रिम राशि लेने की अनुमति थी। इस सीमा अब एक करोड़ रुपये कर दी गई है। विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री महिपाल धांडा ने कहा, महंगाई को देखते हुए विधायकों ने इस राशि को बढ़ाने की मांग की।
संशोधित विधेयक के अनुसार, विधायकों को इस बढ़ी हुई राशि से लचीली रूप से लाभ मिलेगा क्योंकि प्रत्येक विधायक की निवास और वाहन की विशिष्ट आवश्यकताएं हैं।
पारिवारिक पेंशन धारकों को उपचार सुविधाएं मिलेगी
इसके अलावा, 2025 में पारित हरियाणा विधानसभा (सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं) संशोधन विधेयक ने पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले सदस्यों को भी चिकित्सा सुविधाएं देने की अनुमति दी। फिर भी, 1986 के कानून के तहत केवल विधायक और उनके परिवार के सदस्य इस सुविधा के पात्र थे, लेकिन अब पारिवारिक पेंशन धारकों को भी यह लाभ मिल सकेगा।
स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ बढ़ती हैं। पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वालों के लिए चिकित्सा सुविधाएं देने का प्रावधान विधेयक में है।
बागवानी नर्सरियों के लिए नए नियम
साथ ही, हरियाणा बागवानी नर्सरी अधिनियम, 2025 भी पारित किया गया, जिसका उद्देश्य राज्य में बागवानी नर्सरियों का पंजीकरण और नियमन करना है। इस अधिनियम के अनुसार, नर्सरी मालिकों को आवश्यक नियमों के अनुसार पंजीकरण कराना होगा। यह कानून फलों, सब्जियों, मसालों, फूलों, औषधीय और सुगंधित फसलों की नर्सरियों को मान्यता देगा।
इन विधेयकों के पारित होने से राज्य में बागवानी क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और विधायकों की वित्तीय और चिकित्सा सुविधाओं में सुधार होगा।
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