Supreme Court: उपराज्यपाल की शक्ति राज्यपाल से क्यों अलग है? SC ने बताई वजह MCD वाले केस में
Supreme Court ने कहा है कि राज्यपाल और उपराज्यपाल की शक्तियां पूरी तरह से अलग है। यह टिप्पणी अदालत ने एमसीडी में पार्षदों को चुनने की उपराज्यपाल की क्षमता को बहाल करने वाले अपने निर्णय में की है।
Supreme Court ने निर्णय दिया है कि राज्यपाल और उपराज्यपाल की शक्तियां पूरी तरह से अलग है। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में पार्षदों को मनोनीत करने की उपराज्यपाल की क्षमता को बहाल करने के लिए शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी की है।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन जजों की एक बेंच ने यह निर्णय पारित किया। इसमें कहा गया था कि उपराज्यपाल दिल्ली नगर निगम में पार्षदों को चुनने के लिए दिल्ली सरकार की कैबिनेट की सहायता और सुझाव को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मंगलवार को फैसला अपलोड किया गया था। उसने कहा कि राज्यपालों की शक्ति से “उपराज्यपाल की शक्ति” अलग है।
राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति और अनुच्छेद 239एए (4) के तहत उपराज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति में स्पष्ट अंतर है। अनुच्छेद 163 के तहत राज्य के राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना होगा, सिवाय इसके कि इस संविधान के तहत अपने कार्यों या उनमें से किसी को अपने विवेक से करना होगा।
उपराज्यपाल अपने विवेक से कार्य करेंगे: बेंच ने निर्णय दिया कि उपराज्यपाल अपने विवेक से कार्य करेंगे, जो अनुच्छेद 239एए(4) के तहत अपवाद है। अनुच्छेद 239एए एनसीटीडी की विशिष्ट स्थिति को ध्यान में रखते हुए विवेक के प्रयोग के लिए कानून के जनादेश को अपनाता है।
एमसीडी में भाजपा समितियों का गठन
भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट के एल्डरमैन के फैसले के बाद एमसीडी में समितियों की स्थापना की मांग की है। भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा किआप को अब गंदी राजनीति छोड़ देनी चाहिए। हम अनुसूचित जाति के मेयर के चुनाव के साथ वैधानिक समितियों, स्थायी समिति और वार्ड समिति का गठन करने को अनुमति मिलेगी।
