हेमंत सोरेन सरकार: राज्य कर्मचारियों को अब 443 प्रतिशत से 455 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। साथ ही रिटायर कर्मचारियों को भी इस वृद्धि का लाभ समान रूप से प्राप्त होगा.

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 7 प्रतिशत से 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने कुल बारह प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए।

सरकार ने पेंशनधारियों और राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता सात फीसदी बढ़ाया है, जो छठा केंद्रीय अपुनरीक्षित वेतनमान के तहत हैं। इन्हें पहले 239 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय था, जो अब 246 प्रतिशत हो गया है। पंचम केंद्रीय अपुनरीक्षित वेतनमान के दायरे में आने वाले कर्मियों को देय महंगाई भत्ते में 12% की वृद्धि की अनुमति दी गई है। अब उनका महंगाई भत्ता 443 प्रतिशत से 455 प्रतिशत होगा। इस वृद्धि का लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिलेगा।

1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा

1 जुलाई, 2025 से महंगाई भत्ता बढ़ेगा। कैबिनेट ने राज्य में कारखानों और फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को उनकी सहमति के आधार पर रात्रि पाली में काम करने की अनुमति देने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है। अब शाम सात बजे से सुबह छह बजे तक महिलाएं काम कर सकती हैं।

इन फैसलों पर भी मुहर लगा दी गई

संबंधित कारखाना संशोधन विधेयक-2024 को कैबिनेट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के तहत मंजूर किया है। इसके अलावा, कैबिनेट ने आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका चयन और मानदेय नियमावली में संशोधन से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

एमएसएमई को विशेष अनुदान मिलेगा

एक अतिरिक्त प्रस्ताव है कि राज्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को विशेष लाभ मिलेगा। विधानसभा के बजट सत्र में इससे संबंधित विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। कैबिनेट ने राज्य के विभाजित होने के बाद बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम और बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच अधिकारों और संपत्ति का विलय भी किया है।

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