मान सरकार ने राज्य के पिछड़े, अल्पसंख्यक और अनुसूचित जातीय समुदायों के लिए किए बड़े काम

मान सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए।

पंजाब की भगवंत मान सरकार राज्य के सभी क्षेत्रों को विकसित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। पंजाब में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगे हैं, यहसीएम भगवंत सिंह मान के प्रयासों का फल है। 2024 तक राज्य के अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों और अल्पसंख्यक समुदायों के समावेशी विकास के लिए पंजाब की मान सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार में सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार ने इन समुदायों के शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं।

मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि बीते वर्ष 2024 में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मान सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत वर्ष 2024 से 25 तक स्कॉलरशिप के लिए 245.00 करोड़ रुपये जारी किए थे। इसके अलावा, 2017-18 से 2019-20 तक अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की बकाया फीस के 40 प्रतिशत के भुगतान के लिए 2024-25 के बजट प्रावधानों से 92.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। पंजाब में सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को यह राशि दी गई है। मंत्री डॉ. कौर ने बताया कि छात्रवृत्ति योजना का लक्ष्य 2024-25 के लिए 2.60 लाख विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाना है, जिनमें से लगभग 2.38 लाख विद्यार्थी पोर्टल पर नए रजिस्टर्ड हैं।

आशीर्वाद योजना (Ashirvad Scheme) को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार ने http://ashirwad.punjab.gov.in पोर्टल शुरू किया है। अब सक्षम नागरिक इस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि आशीर्वाद योजना के तहत 45,083 व्यक्तियों को 229.93 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इनमें पिछड़ा वर्ग के 15,672 लाभार्थी, अनुसूचित जाति के 29,411 लाभार्थी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 15,672 लाभार्थी शामिल हैं।

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