श्रमिकों के लिए छात्रवृत्ति और शगुन योजना की शर्तें में मान सरकार की नई पहल में बड़ा बदलाव
पंजाब के लोगों के लिए अच्छी खबर है। पंजाब की भगवंत मान सरकार डिजिटल तकनीक को बढ़ाना चाहती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इसी क्रम में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आपको बता दें कि पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में श्रम विभाग ने अब सभी औद्योगिक योजनाओं और सेवाओं को डिजिटल बनाया है। अब बस एक क्लिक से सभी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाएंगे।
पंजाब सरकार के श्रम मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने कहा कि अब बिल्डिंग प्लान की मंजूरी, फैक्ट्रियों का रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस की मंजूरी, लाइसेंस का नवीनीकरण, लाइसेंस में बदलाव, रात की शिफ्ट में महिलाओं को काम देने की अनुमति, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का रजिस्ट्रेशन और ठेकेदार के लाइसेंस की मंजूरी सब कुछ ऑनलाइन किया https://pblabour.gov.in पर ये सभी सेवाएं खोजें। उन्हें आगे बताया कि इसी वेबसाइट पर वेलफेयर फंड के भुगतान, पंजाब लेबर वेलफेयर बोर्ड से लाभ संबंधित दावों, निर्माण स्थलों के रजिस्ट्रेशन, ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रेशन, श्रम कानूनों के तहत वार्षिक रिटर्न जमा करने, दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के रजिस्ट्रेशन जैसी सेवाएं भी उपलब्ध हैं।
इसके अलावा, पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ने छात्रवृत्ति, एलटीसी और शगुन योजनाओं सहित भगवंत मान सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के नियमों और शर्तों को बदल दिया है। मंत्री सौंद ने कहा कि कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम के लिए अब दो साल की सेवा अनिवार्य नहीं होगी। अब कर्मचारी इस योजना का लाभ केवल योगदान करने की तिथि से प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह, शगुन योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकृत विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं रही है। अब कर्मचारी, शादी के स्थान और शादी करवाने वाले धार्मिक व्यक्ति की तस्वीरें संलग्न कर शगुन योजना का लाभ ले सकते हैं।
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