मान सरकार: पंजाब में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मान की नीति की बहुत प्रशंसा होती है।
पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार राज्य में उघोग-धंधे को बढ़ावा देने के लिए लगातार नीति बनाकर काम कर रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार भी उघोगपतियों को बड़ी राहत दे रही है, जिससे पंजाब में अधिक उघोग लगे, न सिर्फ राज्य को लाभ होगा, बल्कि इससे पंजाब के युवा भी रोजगार पा सकेंगे। इस बारे में पिछले सप्ताह हुई कैबिनेट बैठक में उद्योगपतियों को बहुत राहत मिली है। उद्योग एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री तरुणप्रीत सौंद ने पंजाब सरकार के निर्णय से एकमुश्त निपटारा योजना (OTS) शुरू करने पर सीएम भगवंत मान का आभार व्यक्त किया।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब कैबिनेट ने सीएम भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में ऐतिहासिक एकमुश्त निपटारा योजना (OTS) को मंजूरी दी, जो चार दशक से अधिक समय से लंबित मामलों को हल करेगा। उनका कहना था कि इस योजना के तहत मान सरकार ने बकायेदारों को दंड ब्याज में पूरी तरह से छूट देने के साथ-साथ बकाया भुगतान को सिर्फ 8 प्रतिशत की सरल ब्याज दर पर करने के साथ वित्तीय सुविधा भी दी है। इस योजना का अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 है, ताकि बकाएदारों को भुगतान करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
पंजाब सरकार के उद्योग मंत्री ने कहा कि यह योजना 1 जनवरी, 2020 से पहले बकायेदार प्लॉट धारकों पर लागू होगी। मंत्री सौंद ने कहा कि पंजाब के लगभग 1,145 उद्यमी इस योजना से लाभान्वित होंगे, क्योंकि इससे वे अपने बकाए का निपटारा कर फिर से अपने उद्यमों में निवेश कर सकेंगे। इन सभी उद्यमियों को 30 अप्रैल 2025 तक नोटिस मिलेगा, जिससे वे 31 दिसंबर तक भुगतान कर सकेंगे।
मंत्री सौंद ने आगे बताया कि इस योजना के तहत पंजाब राज्य औद्योगिक निर्यात निगम (PSC) द्वारा विकसित औद्योगिक फोकल प्वाइंटस में आवासीय, औद्योगिक, शैड और वाणिज्यिक प्लॉट भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि प्लॉट धारकों का आवंटन कैंसिल हो गया था लेकिन पीएसआईईसी अभी तक उनका कब्जा नहीं पाया था (जो आगे पुन: आवंटित नहीं किए गए थे), उन्हें अपने बकाए का भुगतान करने और अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने का मौका मिलेगा और उसे विकसित करना।
उद्योगों को इस योजना से विस्तार और आधुनिकीकरण की संभावनाओं को खोजने का मौका मिलेगा, क्योंकि वे बड़े वित्तीय बोझ और कानूनी बाधाओं से बच जाएंगे। पंजाब सरकार के मंत्री सौंद ने बताया कि इस योजना से एकत्रित राजस्व को औद्योगिक बुनियादी ढांचे में पुनर्निवेश किया जाएगा. इससे फोकल प्वाइंट्स की स्थिति में सुधार होगा और पंजाब में नए औद्योगिक पार्कों का निर्माण होगा। उनका कहना था कि PSC विशेष हेल्प डेस्क स्थापित करेगा ताकि उद्योगपति आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकें, और आवेदकों की सुविधा और पूरी प्रक्रिया को तेज करेगा।
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