मान सरकार: तहसीलों पर कड़ी निगरानी होगी, 31 जनवरी तक सभी कैमरे एक्टिव रहेंगे
पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राज्य का विकास करने के लिए कई प्रयास किए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान समय-समय पर पंजाब में चल रहे सभी कामों को देखते रहते हैं। लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई करते हैं। आपको बता दें कि पंजाब की मान सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए प्रत्येक तहसील के रजिस्ट्रार और उनके कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (CM Bhagwant Singh Mann) ने इसका उद्देश्य यह था कि इन दफ्तरों में काम करने वाले लोगों को कोई परेशानी या समस्या नहीं होगी। साथ ही कर्मचारियों का काम सही होना चाहिए।
लेकिन प्रशासन ने जांच की तो कैमरे सही नहीं चल रहे थे। परीक्षण में पाया गया कि सिर्फ तीन कैमरे काम कर रहे थे। अब भगवंत मान सरकार ने 31 दिसंबर तक सभी कैमरों को काम पर लगाने का आदेश दिया है। इसके लिए आदेश जारी किए गए हैं।
मान सरकार ने आदेश जारी किया
मान सरकार ने चार सीसीटीवी कैमरे सब रजिस्ट्रार ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार दफ्तरों में लगाए हैं। इनमें से दो कैमरा हैं। रजिस्ट्रार/जाइंट सब रजिस्ट्रार कार्यालय के अंदर (जहां आईडी सत्यापित की जाती है) और बाहर (जहां आम लोग इंतजार करते हैं) दो कैमरे हैं। इन कैमरों को लगाने का उद्देश्य यह है कि डिप्टी कमिश्नर जनता को वसीयत पंजीकृत कराने में कोई कठिनाई तो नहीं हो रही है और कि सब रजिस्ट्रार और जाइंट सब रजिस्ट्रार ठीक से काम कर रहे हैं। इसका उद्देश्य कार्यक्षेत्र में पारदर्शिता लाना था।
लेकिन पिछले सप्ताह की जांच में पता चला कि 180 सब रजिस्ट्रार/जाइंट सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में से केवल तीन में सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे थे। स्थिति पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है।
जरी आदेश में कहा गया है कि दिनांक 31.01.2025 तक हर जिले के सब रजिस्ट्रार या जाइंट सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में CCTV स्थापित कर इस मामले पर तत्काल कार्रवाई करें। सभी कैमरे भी चालू होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो कैमरे बनाने वाली कंपनी से संपर्क करें।
आपको बता दें कि सभी सीसीटीवी कैमरों का IP पते पर आधारित हैं। इसलिए, हर कार्यालय को अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर सीसीटीवी कनेक्ट करने के लिए कहा जाता है। कैमरों का लिंक लोड किया जाना चाहिए, ताकि आप किसी भी समय अपने जिले के किसी भी सब रजिस्ट्रार या ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थिति की जांच कर सकें और जनता की भीड़ की स्थिति को देख सकें।
आदेश में आगे कहा गया है कि जिले के कुछ उप-पंजीयक कार्यालयों या संयुक्त उप-पंजीयक कार्यालयों के सीसीटीवी सिस्टम हर दिन जांचें। लाइव फुटेज द्वारा अनिर्धारित चेकिंग की जाए। साथ ही, सीसीटी.वी कैमरों को अधोहस्ताक्षरी और मुख्यालय के संबंधित अधिकारियों द्वारा चेक किया जाएगा।
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