नीतीश सरकार: 2020 में 20 जिलों के 89 अंचलों में पहले चरण का भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त शुरू हुआ था। 13 जिलों के 44 अंचलों के 661 मौजों का खतियान और नक्शा तैयार हो गया है।

नीतीश सरकार ने बिहार में भूमि सर्वेक्षण के दौरान पहली उपलब्धि हासिल की है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (Revenue and Land Reforms Department) ने 661 गांवों में भूमि सर्वेक्षण एवं व्यवस्था की सूचना दी है। साथ ही, विभाग के सचिव जय सिंह के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना के गजट को प्रकाशित किया गया है। विभाग की वेबसाइट पर भी इसका अपलोड है।

सर्वेक्षण के बाद, पूरी तरह से संशोधित करके 13 जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारियों ने 44 अंचलों के कुल 661 राजस्व ग्रामों का अंतिम अधिकार अभिलेख भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को दिया। निदेशालय से प्राप्त प्रस्ताव को विभाग ने स्वीकार करके मौजावार में प्रकाशित किया है।

क्या मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा?

डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री, ने इसे बिहार सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। उनका कहना था कि विभाग की यह कार्रवाई राज्य में भूमि प्रशासन के साथ सामाजिक एकता को बढ़ा देगी। वे इसके लिए विभाग के सचिव जय सिंह और अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह को धन्यवाद देते हैं।

बिहार गजट में जल्द ही अन्य मौजा भी प्रकाशित होंगे। 300 और गांवों की प्रकाशन प्रक्रिया अंतिम चरण में है, अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया। सभी को जल्द ही सूचना दी जाएगी। शीघ्र ही अंतिम रूप से प्रकाशित सभी समारोहों में नए नक्शे के अनुसार जमीन की मापी और नए खतियान के अनुसार दाखिल खारिज की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी।

2020 में 20 जिलों के 89 अंचलों में भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त का पहला चरण शुरू हुआ। 13 जिलों के 44 अंचलों के 661 मौजों का खतियान और नक्शा तैयार हो गया है। शेखपुरा, बेगूसराय, बांका, जहानाबाद और लखीसराय जिले इसमें अच्छी प्रगति की है।

सचिव जय सिंह ने बताया कि शेखपुरा जिले में 284 गांव हैं, जिनमें से 207 का नवीनीकरण हुआ है। यह जिला अगले एक या दो महीने में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम में सबसे आगे होगा। यही कारण है कि बेगूसराय जिले में 56 मौजों में से 50 में भूमि सर्वेक्षण और व्यवस्थापन कार्य पूरा हो चुका है।

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