पंजाब सरकार ने लिया बड़ा निर्णय, साइबर सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की स्थापना

पंजाब सरकार ने साइबर हमलों से निपटने के लिए बड़ा कदम उठाया, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की स्थापना

पंजाब सरकार समाचार: इन दिनों देश भर में साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं। साइबर अपराधी हर दिन लोगों से नए तरीकों से फ्रॉड कर रहे हैं। साइबर फ्रॉड और साइबर अटैक का खतरा भी बढ़ गया है। यह देखते हुए पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार सतर्क हो गई है। सरकार ने साइबर हमलों से बचने के लिए एक साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर बनाने का निर्णय लिया है। इस काम पर कुल 42  करोड़ रुपये खर्च होंगे। पंजाब कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने चंडीगढ़ के सेक्टर-26 में एक प्रेस कांफ्रेंस में यह दावा किया है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी विभागों की वेबसाइटों सहित अन्य जानकारी इसमें शामिल की जाएगी। यह व्यवस्था विश्व की सर्वश्रेष्ठ होगी,  काम शुरू हो गया है।

31 जनवरी तक पटवारियों से जुड़ी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा

पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि लोगों को सेवा केंद्रों में बेहतर सेवा मिली है। राष्ट्रीय पेंडेंसी 0.17 प्रतिशत है, जो सेवा केंद्रों में सबसे कम है। इस महीने की आखिरी तारीख तक पंजाब में पटवारियों से जुड़ी सभी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। लोगों को इससे बहुत फायदा होगा। मान सरकार 438 सेवा केंद्रों से लोगों को सेवाएं प्रदान करती है।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब पुलिस हर मामले को हल करने में सक्षम है

पंजाब में कानून और व्यवस्था पर उठ रहे सवालों के जवाब में मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब पुलिस पूरी तरह से हर मामले को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मंत्री अमन अरोड़ा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को बीजेपी की हार का संकेत बताया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी इस बार पहले से अधिक बलपूर्वक सत्ता में आ जाएगी। अमन अरोड़ा ने बीजेपी पर जाली वोट बनाने और असली वोट काटने के भी आरोप लगाए हैं।

किसान आंदोलन के बारे में कहा

अमन अरोड़ा ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के मामले में केंद्र सरकार पर कड़ा हमला बोला है। अमन अरोड़ा ने कहा कि अगर कोई नहीं जानता कि किसान नेता कहां बैठे हैं, तो मैं उनको अपनी कार में बैठाकर किसानों के पास छोड़ दूंगा। अमन अरोड़ा ने किसानों के जत्थे के पुनः दिल्ली कूच के फैसले पर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वे किसानों की आवाज नहीं सुनते हैं।

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