मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर, नीति-निर्माण, वित्तीय अनुशासन और प्रशासनिक पारदर्शिता में क्रांतिकारी सुधार

• सरकारी योजनाओं से आम जनता को आसानी से लाभ मिलेगा, भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसेगा

छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सुशासन एवं अभिसरण विभाग ने सेंटर फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स (CEGIS) और ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया (TRI) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। इस सहयोग से प्रशासनिक क्षमता, योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन में सुधार होगा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि हमें संसाधनों का सही और प्रभावी उपयोग करना चाहिए। इसी उद्देश्य से राज्य में एक “सुशासन एवं अभिसरण विभाग” बनाया गया है। 58वां विभाग प्रशासनिक कार्यों को आसान बनाएगा और सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करेगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज हुए एमओयू से नीति-निर्माण, वित्तीय अनुशासन और प्रशासनिक पारदर्शिता में बड़े बदलाव होंगे।

ई-गवर्नेंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ेंगे

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि इस पहल से ई-गवर्नेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, शिकायत निवारण प्रणाली और योजनाओं की समय-समय पर निगरानी जैसी सुविधाओं को नया आयाम मिलेगा। इस एमओयू से न केवल सरकारी कर्मचारियों और युवा लोगों का कौशल विकास और क्षमता उन्नयन होगा, बल्कि सरकारी योजनाओं को भी अधिक सरल और प्रभावी बनाया जाएगा।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि आम जनता बिना किसी बाधा के सरकारी योजनाओं का लाभ लेगी और भ्रष्टाचार पर सख्त लगाम लगेगा।

सीईजीआईएस और टीआरआई के सहयोग से नीति बनाने में नई दिशा मिलेगी

सीईजीआईएस के फाउंडर श्री कार्तिक मुरलीधरन ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर राज्य की नीतियों और योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में तकनीकी, विश्लेषणात्मक और रणनीतिक सहयोग देंगे। साथ ही, वे शासन को वित्तीय प्रबंधन और रणनीतिक बजटिंग में भी सहयोग करेंगे। उन्हें यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ को वैश्विक स्तर की विशेषज्ञता और डेटा-ड्रिवन नीति बनाने से बहुत लाभ मिलेगा।

टीआरआई के सहयोग से ग्रामीण विकास को एक नई दिशा मिलेगी।

शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और जल संरक्षण क्षेत्रों के सतत विकास के लिए TRI के साथ हुए समझौते से नई दिशा मिलेगी। TRI के एसोसिएट डायरेक्टर श्री श्रीश कल्याणी ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर स्थानीय शासन को मजबूत करने, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाने और ग्रामीण विकास को तेज करने में सहयोग करेंगे। यह जलवायु अनुकूलन, कृषि-आधारित आजीविका, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में व्यापक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने सुशासन एवं अभिसरण विभाग, सीईजीआईएस और टीआरआई के प्रतिनिधियों को इस महत्वपूर्ण समझौते के लिए बधाई दीं। उनका कहना था कि इस सहयोग से छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सुधारों का नया रास्ता खुलेगा और लोगों को योजनाओं से तुरंत और प्रभावी लाभ मिलेगा।

वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी ने इस ऐतिहासिक समझौते के अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ में सुशासन की परिकल्पना को साकार करने में इस एमओयू की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।

मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव श्री राहुल भगत, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. बसवराजू एस और सीईजीआईएस और टीआरआई के प्रतिनिधि इस अवसर पर उपस्थित रहे।

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