गृहमंत्री की अध्यक्षता में दिल्ली में 14 कैदियों की शीघ्र रिहाई का निर्णय लेने का प्रस्ताव एलजी को भेजा गया है

गृहमंत्री कैलाश गहलोत की अध्यक्षता में 92 मामलों पर चर्चा हुई, 14 मामलों  में दोषियों को पूर्व जेल से रिहा करने की सिफारिश की गई।

Delhi News: दिल्ली सरकार ने रिहाई से संबंधित फाइल को उपराज्यपाल वीके सक्सेना को मंजूरी के लिए भेजा है। मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में यह सूचना दी गई। 23 फरवरी को दिल्ली के गृहमंत्री कैलाश गहलोत ने सजा समीक्षा बोर्ड (SSRB) की बैठक की, जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), महानिदेशक (जेल), प्रधान सचिव (कानून), प्रमुख जिला न्यायाधीश, विशेष पुलिस आयुक्त और समाज कल्याण निदेशक शामिल थे।

बयान में कहा गया है कि SRBC ने बैठक में 92 मामलों पर विचार किया। साथ ही 14 मामलों में दोषियों को समय से पहले जेल से रिहा करने की सलाह दी। बयान में कहा गया है कि प्रस्ताव उपराज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजा गया है। कैलाश गहलोत ने एक बयान जारी कर कहा कि “न्याय और पुनर्वास के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, सजा समीक्षा बोर्ड ने हर मामले को उसके इंडिविजुअल मेरिट के आधार पर गहनता से विचार किया है।””

कैलाश गहलोत ने क्या कहा?

“वैसे कैदी जिनमें कारावास के दौरान वास्तविक सुधार और पश्चाताप दिखा है, उनकी समयपूर्व रिहाई के द्वारा हम उन्हें समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का एक और मौका देना चाहते हैं”, उन्होंने कहा। इसके अलावा, इससे जेल पर निर्भरता को कम करने में भी मदद मिलेगी।दिल्ली सरकार में सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने सोमवार को उपराज्यपाल विनय सक्सेना से मुलाकात की।

दिल्ली में पानी के संकट पर बातचीत हुई। उन्होंने एलजी से कहा कि वह हरियाणा सरकार को मुनक नहर के जरिए अधिक पानी उपलब्ध कराने में मदद करें। आतिशी ने एलजी को बताया कि इस बार वजीराबाद वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट में 30 MGD प्रोडक्शन कम हुआ है। LG के दोनों मंत्रियों ने दिल्ली जल बोर्ड में कर्मचारियों की कमी का भी मुद्दा उठाया।