Yogi Cabinet ने कई प्रस्तावों को मंजूरी दी, इस योजना के लिए मुफ्त जमीन, आयोगों से होंगी परिवहन निगम की भर्तियां
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Yogi Cabinet: अब उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) में समूह “ख” के सीधी भर्ती पदों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज तथा समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती के रिक्त होने वाले पदों को अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के माध्यम से भरा जाएगा।
अब उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) में समूह “ख” के सीधी भर्ती पदों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज से भरा जाएगा, जबकि समूह “ग” के सीधी भर्ती पदों को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ से भरा जाएगा। सोमवार को प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन द्वारा यह निर्णय लिया। इसके अलावा, पेयजल योजना के लिए निःशुल्क जमीन उपलब्ध होगी।
मुख्य सचिव परिवहन एल. वेंकटेश्वर लू ने कहा कि भर्ती में बदलाव के लिए शीघ्र ही शासकीय आदेश जारी किया जाएगा। कैबिनेट ने शैक्षिक अर्हता, आयु संशोधन और पदनाम परिवर्तन के लिए सरकारी आदेश जारी करने की अनुमति दी है। साथ ही, कैबिनेट ने परिवहन विभाग को चंदौली में बस स्टेशन और डिपो कार्यशाला बनाने के लिए कृषि विभाग की जमीन परिवहन विभाग को फ्री में देने का निर्णय लिया है।
पेयजल योजनाओं के लिए नि:शुल्क मिलेगी जमीन
जल जीवन मिशन के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं को लागू करने के लिए अब जमीन की कमी नहीं होगी। अब इन योजनाओं के लिए ग्राम समाज की जमीन मुफ्त में दी जा सकेगी। सोमवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन ने नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इन पेयजल योजनाओं के लिए जमीन की आवश्यकता बताई जाती है। ग्रामसभाओं के प्रधानों ने नि:शुल्क जमीन देने का वादा नहीं किया था।
गो सेवा आयोग में उपाध्यक्ष सहित दो गैर सरकारी पदों को मंजूरी
कैबिनेट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग में दो गैर-सरकारी पदों की स्थापना के प्रस्ताव को बाईसर्कुलेशन में मंजूरी दी है। अब आयोग में एक सदस्य और उपाध्यक्ष पद मंजूर हैं। इस फैसले से आयोग में अब दो उपाध्यक्ष और दो सदस्य होंगे। अब तक, आयोग में सदस्य और उपाध्यक्ष दोनों पद थे।
बुन्देलखण्ड में पीसीडीएफ के दो प्लांट की वृद्धि की अनुमति
कैबिनेट ने बुन्देलखण्ड के बांदा में 20 हजार लीटर प्रतिदिन की क्षमता का एक प्लांट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके अलावा, झांसी में पीसीडीएफ (पराग) के प्लांट की क्षमता को 10 हजार से बढ़ाकर 30 हजार लीटर प्रतिदिन करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। सोमवार को कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी। बुन्देलखण्ड पैकेज के तहत होने वाले दोनों कार्यों के लिए इंडियन डेयरी मशीनरी कंपनी लिमिटेड, गुजरात (आईडीएमसीएल) को कार्यदायी संस्था नामित करने पर भी सहमति दी है।
