योगी सरकार किसानों की आय बढ़ाने की नई योजना को करेंगी लॉन्च

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों की आय को बढ़ाने के लिए एक बड़ी कार्ययोजना बनाई है।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों की आय को बढ़ाने के लिए एक बड़ी कार्ययोजना बनाई है। इस योजना में 4000 करोड़ रुपये का निवेश होगा, जो मौनी अमावस्या से ठीक पहले 28 जनवरी 2025 आज शुरू होगा। विश्व बैंक लगभग 3,000 करोड़ रुपये ऋण देगा।

लखनऊ में यूपी कृषि विकास और ग्रामीण उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र सुदृढ़ीकरण परियोजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। यूपी सरकार पिछले छह महीनों से यूपी एग्रीएस बना रही है, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्र के 28 जिले हैं।

इनमें झांसी, चित्रकूट, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती और देवीपाटन मंडल हैं। राष्ट्रीय औसत से अधिक उत्पादकता इन क्षेत्रों में है। यह इन क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाना चाहता है। परियोजना की शुरुआत में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को हल करके उत्पादकता को बढ़ाना होगा। स्थानीय आवश्यकताओं और संभावित अवसरों को देखते हुए खेती की योजनाएं बनाई जाएंगी। उन्नत बीज और सक्षम संसाधन का उपयोग महत्वपूर्ण हैं। क्षेत्रीय आवश्यकताएं फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करेंगे। इस पहल का एक और महत्वपूर्ण पक्ष कृषि क्षेत्र का विस्तार है। संबद्ध क्षेत्रों, जैसे मत्स्य पालन, उत्पादन में सुधार करेंगे।

किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर बाजार पहुंच पर निर्भर करती है। इस तरह, सरकारी निकाय, कृषि व्यवसाय और उत्पादक एक मंच पर काम करेंगे। छोटे किसानों को बाजार की मांग और उचित मूल्य के लिए फसल उगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए कमोडिटी क्लस्टर निर्मित किए जाएंगे।

मुख्य सचिव सिंह ने कहा “खेती को लाभकारी उद्यम बनाने के लिए कृषि उत्पाद व्यापार को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए”। अलग-अलग फसल क्लस्टरों से वाणिज्यिक खेती बढ़ेगी। कृषि आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्रों का उद्देश्य किसानों को सीधे बाज़ारों से जोड़ना है। फल, सब्जी और पारंपरिक फसलों को व्यापक बाज़ारों से जोड़ने में एकीकृत कृषि-निर्यात केंद्र मदद करेंगे। कृषि में प्रौद्योगिकी का प्रयोग इस योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसानों को संसाधन और सब्सिडी देने के लिए वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जा रहा है। 500 चुने गए किसानों को एक्सपोजर के लिए विदेश भेजना उन्नत कृषि तकनीकों की प्रशिक्षण योजना का एक हिस्सा है। 28 जिलों में 10 लाख से अधिक किसानों को चरणों में लाभ देना इस परियोजना का लक्ष्य है, जिसमें 30% लाभार्थी महिलाएं होंगी। मुख्य सचिव सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश को भारत में एक अग्रणी कृषि केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है ‘यूपी एग्रियस’ परियोजना।

इस पहल से न केवल राज्य के सकल घरेलू उत्पाद पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, बल्कि कृषि में शामिल 60% लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। यह योजना कृषि क्षेत्र में व्यापक विकास का लक्ष्य रखती है और नवीनतम कृषि प्रणालियों को प्रोत्साहित करती है।

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