Yogi Govt: योगी सरकार की आवासीय योजनाओं में ये सुविधाएं होंगी
Yogi Govt: यूपी की योगी सरकार शहरों में आवासीय योजनाओं को लागू करने के लिए नियमों को बदलने वाली है। सरकारी और निजी कालोनियों में 12 से 45 मीटर चौड़ी सड़क की आवश्यकता होगी।
Yogi Govt: शहरों में आवासीय योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य सरकार मानकों को बदलने जा रही है। सरकारी और निजी कालोनियों में 12 से 45 मीटर चौड़ी सड़क की आवश्यकता होगी। हर सेक्टर में लोगों की सुविधा के लिए व्यवसायिक केंद्र, स्कूल, नर्सिंग होम, अस्पताल, सामुदायिक भवन, क्लब और पार्क होंगे। पंचकुला मॉडल को यूपी में भी लागू करने के लिए भवन विकास उपविधि में बदलाव किया जाएगा।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्य प्रारंभ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास विभाग को निर्देश दिया था कि वे देश के अन्य राज्यों के शहरों को बसाने के तरीकों का विश्लेषण करें। इसके लिए आवास विभाग ने अफसरों की एक टीम को हरियाणा भेजा था। टीम ने पंचकुला में आवासीय और व्यावसायिक योजनाओं को देखा। टीम रिपोर्ट के आधार पर योजना को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद, आवास विभाग अब प्रदेश में नई योजनाओं को लागू करने के लिए नई नियम बनाने जा रहा है।
पार्कों के पास शापिंग कॉम्पलेक्स
योजनाओं को आकर्षक बनाने के लिए आवास विभाग हर सेक्टर में सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा। पार्कों के निकट शापिंग कांप्लेक्स और पुलिस स्टेशन होंगे। पार्क में आने वालों को सुरक्षा की भावना देने और आवश्यकतानुसार खरीददारी करने का लक्ष्य है। हरित पट्टियों और पार्कों में बागवानी के लिए शुद्ध जल का उपयोग किया जाएगा। बिजली व भू-जल संरक्षण के लिए पंचकुला की तरह ट्यूबवेल, वाटर वर्क्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर स्टेशन और अन्य सुविधाएं बनाई जाएंगी।
स्पोर्ट कांप्लेक्स सुविधाजनक होगा
अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, 10 लाख से अधिक लोगों वाले शहरों में 50 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल पर बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स कांप्लेक्स बनाना अनिवार्य होगा। साथ ही स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए फिल्म सिटी, आईटी हब, मेडिकल सिटी और व्यापारिक केंद्र बनाए जाएंगे। साथ ही, स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए कंयूनिटी हाउस, कंवेंशन सेंटर, क्लब आदि की व्यवस्था की जाएगी।
