जलमंत्री आतिशी ने एलजी को पत्र लिखकर चिंता व्यक्त की कि दिल्ली में पानी की कमी हो सकती है

जलमंत्री आतिशी ने एलजी को पत्र लिखकर चिंता व्यक्त की कि दिल्ली में पानी की कमी हो सकती है

दिल्ली सरकार के जलमंत्री आतिशी ने फाइनेंस सेक्रेटरी पर निशाना साधा है क्योंकि उन्होंने 910 करोड़ रुपये का बकाया फंड बकाया है। उनका दावा है कि फाइनेंस सेक्रेटरी ने बकाया धन देने से इनकार कर दिया है। जो दिल्ली में जल संकट को गहरा सकता है। अगस्त 2023 से फाइनेंस सेक्रेटरी ने जल बोर्ड को धन देना बंद कर दिया है। जल बोर्ड कर्मचारियों के वेतन और दैनिक कार्यों के लिए भी धन नहीं है क्योंकि धन नहीं मिल रहा है।

“जल मंत्री ने एलजी को पत्र लिखा” मामले को लेकर आतिशी ने एलजी को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि अगस्त से फाइनेंस सेक्रेटरी आशीष चंद्र वर्मा ने चीफ सेक्रेटरी के आदेश पर धन रोक रखा है। दिल्ली में पानी की किल्लत हो सकती है अगर मामले में तुरंत कार्रवाई नहीं की गई। Aatish ने नोटिंग में कहा कि दिल्ली जल बोर्ड के सीवर और पानी के कार्यों, कर्मचारियों के वेतन और अन्य कार्यों के लिए 2022–2023 का कुल बजट 4839.5 करोड़ रुपये खर्च किया गया है। मई में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 1598 करोड़ रुपये की पहली किश्त देने की अनुमति दी थी।

इसमें 1300 सीवर कार्यों और जलापूर्ति कार्यों के लिए 298 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई। 910 करोड़ रुपये की प्रारंभिक किश्त में से 1598 करोड़ रुपये अभी भी बकाया हैं। बजट की पहली किश्त का पूरा धन अब तक नहीं मिला है, लेकिन अक्टूबर तक दूसरी किश्त भी जारी होनी चाहिए।

“जल बोर्ड को नहीं दिया गया फंड” आतिशी के अनुसार, फाइनेंस और प्लानिंग विभाग जल बोर्ड अफसरों के फाइल पर बार-बार आपत्ति जता रहे हैं और उनसे सवाल पूछ रहे हैं, पहली किश्त का बकाया फंड और दूसरी किश्त जारी करने के लिए। जल बोर्ड के सवालों पर भी समय पर जवाब दिया गया, लेकिन न तो दूसरी किश्त दी गई और न ही 910 करोड़ रुपये का बकाया फंड दिया गया। 15 नवंबर को वित्त मंत्री के रूप में मैंने फाइनेंस सेक्रेटरी आशीष चंद्र वर्मा से एक बैठक बुलाई, लेकिन फाइनेंस सेक्रेटरी ने सिर्फ मीटिंग में भाग लेने से मना कर दिया।

16 नवंबर को, प्लानिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने जल बोर्ड अधिकारियों की फाइल पर चौथी बार आपत्ति जताई और सवाल पूछे कि सीवर और पानी की दूसरी किश्त कैसे जारी की जाएगी। जल बोर्ड के कॉन्ट्रैक्टर्स ने भी 17 नवंबर को फंड नहीं मिलने के कारण काम बंद करने की घोषणा की।

दिल्ली सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट के सूत्रों ने बताया कि जून तक दिल्ली जल बोर्ड को 1500 करोड़ रुपये का धन दिया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक परियोजना के जीओ टैगिंग होने के बाद, कार्यों की प्रगति के आधार पर अतिरिक्त धन भी जारी किया जाएगा।