मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा: राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा और अन्य परीक्षाओं की तैयारियों पर बैठक

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं की तैयारियों की एक व्यापक समीक्षा की।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वावधान में आगामी 2 फरवरी को राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा और फरवरी में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं की तैयारियों की एक व्यापक समीक्षा की। उनका कहना था कि राज्य सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी ढंग से आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है और कि परीक्षाएं पूरी तरह से सावधानी और सतर्कता से की जाएंगी।

प्रश्नपत्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न-पत्रों को विशेष रूप से संग्रहित और वितरित करें। जिला प्रशासन, पुलिस और आरपीएससी मिलकर बेहतर निगरानी और पर्यवेक्षण के साथ परीक्षा करें। उनका कहना था कि प्रश्न-पत्रों की गोपनीयता और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। उन्होंने प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए कि परीक्षाओं में अनुचित उपकरणों का उपयोग नहीं किया जाए।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा: शिकायतों के निस्तारण में ना बरतें कोताही

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि एसपी और जिला कलेक्टर फरियादी की शिकायत को संवदेनशीलता से सुनें और उसे तुरंत हल करें। जनता की समस्या का समाधान करने में लापरवाही या देरी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्हें सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए भी प्रभावी उपायों के लिए भी निर्देश दिए गए। साथ ही, उन्होंने जिला कलक्टरों को जरूरी कामों की नियमित समीक्षा करने के लिए भी कहा।

परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा इंतजाम

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने संदिग्ध कार्यों में शामिल रहे और डिबार किए गए विद्यार्थियों की निगरानी करने को कहा। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों के आसपास भी सघन निरीक्षण किया जाएगा। स्थानीय पुलिस थाना अतिरिक्त सतर्कता से काम करे। आरपीएससी सचिव श्री रामनिवास मेहता ने बैठक में बताया कि आवेदन पत्र और अटेंडेस शीट पर थंब इम्प्रेशन लेने का नवाचार भी किया गया है, जो डमी अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने से रोकता है।

बसों के समय-सारणी को अपडेट करना

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने परिवहन विभाग को परीक्षार्थियों के लिए पर्याप्त संख्या में परिवहन साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा। उनका कहना था कि राज्य सरकार परीक्षा से दो दिन पहले और दो दिन बाद निःशुल्क परिवहन प्रदान करती है। परीक्षार्थियों को सुविधाजनक रूप से परिवहन करने के लिए परिवहन विभाग बसों की समय सारणी भी जारी करे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि परीक्षा प्रबंधन में काम करने वाले कर्मचारियों को समय पर प्रशिक्षण मिलना चाहिए। परीक्षा केंद्रों में आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के लिए भी उन्होंने निर्देशित किया।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा फरवरी में आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 27 फरवरी से 28 फरवरी को आयोजित होने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षाओं के बारे में विस्तृत चर्चा की।

एग्री स्टैक के लिए 5 फरवरी से शिविर शुरू होंगे

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में एमओयू की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने अधिकारियों को एग्रीस्टैक योजना और फार्मर रजिस्ट्री रोल-आउट पर मिशन मोड़ पर काम करने के लिए कहा। बैठक में फार्मर रजिस्ट्री के लिए आगामी 5 फरवरी से ग्राम पंचायत स्तर पर कैम्प लगाए जाएंगे।

बैठक में प्रत्येक जिले में पंच-गौरव कार्यक्रम के लिए गाइडलाइन भी दी गई, जो उपज, वानस्पतिक प्रजाति, उत्पाद, पर्यटन स्थल और खेल पर आधारित है। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन, नगरीय निकायों की सीमा वृद्धि, मंगला पशु बीमा योजना, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना और सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की गहन समीक्षा करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव, शासन सचिव, वरिष्ठ अधिकारीगण सहित मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) श्री शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री आनंद कुमार, पुलिस महानिदेशक श्री यू आर साहू, पुलिस महानिदेशक (इंटेलीजेंस) श्री संजय अग्रवाल उपस्थित थे। साथ ही, पुलिस महानिरीक्षक, जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक, सभी संभागीय आयुक्त और अन्य अधिकारी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े।

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