CM Saini: अब माइनिंग ऑफिसर को तंग नहीं करेंगे, पुलिस भी वाहनों को नहीं रोकेगी

CM Saini: मुख्यमंत्री ने किया पोर्टल लांच

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने छोटे व्यापारियों और किसानों की मिट्टी निपटान से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बुधवार को चंडीगढ़ में खनन और भूविज्ञान विभाग का पोर्टल लांच किया गया था। अब किसानों और छोटे व्यापारियों को मिट्टी के प्रयोग से संबंधित परमिट घर बैठे ही ऑनलाइन मिल सकेंगे। इस कदम से छोटे व्यापारी और गांव के रेहड़ा और बुग्गी वाले किसानों को भी बहुत राहत मिलेगी।

चंडीगढ़ में एक प्रेस कांफ्रेंस में पोर्टल लांच करते हुए सीएम ने कहा कि किसानों और छोटे व्यापारियों को लंबे समय से मिट्टी से संबंधित विभागीय अनुमति सहित अनेक समस्याएं थीं। पोर्टल को उनके समाधान के लिए ही जारी किया गया है। किसान और छोटे व्यापारी अगले दो महीने तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रियाएं करके एनओसी प्राप्त कर सकेंगे। यह सब करने से पहले किसानों और छोटे व्यापारियों को व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जाकर सभी कागजात देकर अनुमति लेनी पड़ती थी।

ऑनलाइन अनुमति मिलने के बाद किसानों और छोटे व्यापारियों को रास्ते में न तो माइनिंग अधिकारी रोक सकेंगे और न ही पुलिस बल उन्हें परेशान कर सकेंगे। सैनी ने कहा कि किसान अब इस पोर्टल के माध्यम से खेत को समतल करने के लिए आनलाइन एनओसी भी प्राप्त कर सकेंगे। किसान भी इस पोर्टल के माध्यम से मिट्टी भरत के कार्यों के लिए एनओसी प्राप्त कर सकेंगे। उन्हें कोई भुगतान नहीं करना होगा। 200 रुपये की परमिट शुल्क भी सरकार ने हटाया है। उनका कहना था कि अब इस पोर्टल से छोटे मिट्टी के व्यापारी भी अनुमति प्राप्त कर सकेंगे।

इस पोर्टल से ऐसे व्यापारी घर बैठे 450 घन मीटर तक साधारण मिट्टी का उत्खनन कर सकेंगे। ई-रवाना की भी आवश्यकता नहीं होगी। उनका कहना था कि 450 घन मीटर से अधिक मिट्टी का उत्खनन करने वाले व्यापारी भी इस पोर्टल के माध्यम से घर बैठे अनुमति पा सकेंगे। उनको ई-रवाना भी देना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में हमने ग्राम पंचायतों को भी महत्वपूर्ण काम दिया है। जिस गांव में साधारण मिट्टी का उत्खनन किया जाएगा, उसके सरपंच या ग्राम सचिव से अनुमति लेनी चाहिए। जिस गांव में साधारण मिट्टी का उत्खनन किया जाएगा, मिट्टी के उत्खनन से मिलने वाली आय का 50 प्रतिशत हिस्सा संबंधित ग्राम पंचायत के खाते में जाएगा। ग्राम पंचायत इससे संबंधित कोई भी विकास कार्य कर सकेगी।

नायब सैनी: अधिकारियों के कर्तव्यों की सेवा करके लोगों का जीवन आसान बनाना

बुधवार को चंडीगढ़ में, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सिविल सेवा-2023 की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 113 अभ्यर्थियों को सम्मानित किया। उनका कहना था कि अधिकारियों का पहला कर्तव्य जनता की सेवा करना है और उनके जीवन को आसान बनाना है। इसलिए आप अपने कर्तव्यों को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करें। उन्होंने मुख्य सचिव को आज ही सभी चयनित उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग करने का आदेश दिया।

सैनी ने कहा कि पिछले दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में नौकरी में पारदर्शिता देखने को मिली है। इसी विचार के अनुसार, पिछले दस वर्षों में हरियाणा सरकार ने सिर्फ मेरिट पर ही सरकारी नौकरियां दी हैं। जबकि पहले किसी का कोई रिश्तेदार होता था, तो आज गरीब परिवार के बच्चे भी एचसीएस लगते हैं, क्योंकि हमारे मिशन मैरिट के कारण।

मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने इस मौके पर कहा कि आप सभी गरीबों के जीवन में आने वाली समस्याओं से परिचित हैं। यही कारण है कि आप सेवा में रहते हुए उनकी समस्याओं का समाधान अवश्य करें। उन्होंने चुने गए उम्मीदवारों से कहा कि वे अपनी सेवा में ईमानदारी और नैतिकता को कभी नहीं छोड़ेंगे।

मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग, सीएम के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, विशेष अधिकारी (कम्युनिटी पुलिसिंग और आउटरीच) पंकज नैन और पब्लिक रिलेशन के संयुक्त निदेशक (प्रशासन) गौरव गुप्ता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।