Haryana CM सचिवों से बैठक बोली
Haryana CM Manohar Lal ने प्रशासनिक सचिवों से एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम, जो 2 अप्रैल से शुरू हुआ है, सभी प्रशासनिक अधिकारियों को गंभीरता से सुनना चाहिए। हर अधिकारी को शिकायतों का समाधान करते समय शिकायतकर्ता की खुशी होनी चाहिए।
Haryana CM Manohar Lal ने जनसंवाद पोर्टल की समीक्षा बैठक के दौरान यह बातें कहीं। सीएम ने अधिकारियों को यह भी बताया कि वे जनसंवाद में शिकायतों को सुन रहे हैं, इसलिए शिकायतों को गलत तरीके से नहीं हल करें।
अधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी: मनोहर लाल ने कहा कि सरकार का काम नीति बनाना है, लेकिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही नागरिकों तक पहुंच रहा है या कोई समस्या है।
उनका कहना था कि सरकार नीतियों में बदलाव करना, न्यायालय में पैरवी करना या कानून में संशोधन करना चाहेगी। जनता का कल्याण और सुख सरकार का एकमात्र लक्ष्य है।
फोन पर युवा ने कहा, मुख्यमंत्री ने अपना वादा पूरा किया और हमें राहत दी।
बैठक के दौरान शिकायत देने वाले सतबीर को फोन किया गया था। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सतबीर से बातचीत की। सतबीर ने बताया कि अप्रैल में जिला भिवानी में एक जनसंवाद कार्यक्रम में उन्होंने मुख्यमंत्री से बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों की बहाली और उन्हें राहत देने की मांग की थी, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री ने उचित कार्रवाई करने का वादा किया था।
एचकेआरएन के माध्यम से बाद में हमें स्कूलों में नियुक्ति दी गई। हम पीटीआई शिक्षक उनके तहेदिल से आभारी हैं कि Haryana CM साहब ने अपना वादा निभाया है और हमें राहत दी है।
Haryana CM Manohar Lal ने कहा
कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी गलत तरीके से किसी भी शिकायत का समाधान नहीं करेगा, क्योंकि जन संवाद पोर्टल पर दर्ज सभी शिकायतों और मांगों का समाधान होने पर प्रतिवेदन देने वाले व्यक्ति को कन्फर्मेशन सेल से फोन करके पूछा जाता है कि क्या वह समाधान से संतुष्ट है या नहीं। उनका कहना था कि शिकायत या मांग इस पोर्टल पर दर्ज होते ही संबंधित नागरिक को एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाती है।
इसके बाद नागरिकों को एसएमएस द्वारा संबंधित विभागों और अधिकारियों द्वारा की जा रही आगामी कार्रवाई की जानकारी दी जाती है।
Haryana CM Manohar Lal ने सभी प्रशासनिक सचिवों को कहा कि वे जनसंवाद पोर्टल को नियमित अंतराल पर चेक करें और देखें कि उनके विभागों में कितनी शिकायतों का समाधान किया गया है। उनका कहना था कि प्रदेश भर में होने वाले स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, खेल स्टेडियमों की स्थापना और अन्य कार्यों को विकसित करने के लिए उनके विभाग अलग से मैपिंग करवाएं।
पोर्टल पर अब तक 21 हजार शिकायतें दर्ज मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल ने बताया। इनमें से 14,543 प्रतिवेदनों को विभिन्न विभागों द्वारा क्षेत्रीय अधिकारियों को आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। 10,763 प्रतिवेदनों में से कुछ पर काम चल रहा है। इसके अलावा, 2245 शिकायतों को अभी तक हल किया गया है।