Jamiat Ulama-I-Hind: मदमूद मदनी ने मुस्लिमों के खिलाफ दुष्प्रचार का आरोप लगाते हुए कहा कि यह देश के लिए हानिकारक है।

Jamait Ulama-I-Hind: जमात प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि सरकारी संस्थानों में भर्ती पर खास ध्यान देना चाहिए। भेदभाव से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है।

Jamiat Ulama-I-Hind: मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद (एमएम समूह) ने केंद्र सरकार से ‘इस्लामोफोबिया’ के खिलाफ अलग से कानून बनाने की मांग की है। चार जुलाई को संगठन ने कहा कि चुनाव में नफरती बयान देने पर राजनीतिक दलों का पंजीकरण और उम्मीदवारों का नामांकन रद्द करना चाहिए। संगठन ने एक बयान में कहा कि घटनाएं “गांधी (महात्मा गांधी) और नेहरू (पंडित जवाहर लाल नेहरू) के भारत के लिए शर्मनाक हैं।”

“भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या करना और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ दुष्प्रचार देश के लिए हानिकारक है,” जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से जारी बयान में कहा गया है। इससे हमारे प्यारे देश की छवि दुनिया भर में खराब हो रही है।”

उन्हें सरकारी संस्थानों में भर्ती पर खास ध्यान दिए जाने की जरूरत बताते हुए कहा कि व्यवस्था से बाहर रह कर भेदभावपूर्ण व्यवहार से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएं।

“इस्लामोफोबिया के खिलाफ विशिष्ट कानून”

मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि सभी वर्गों के साथ संवाद और आपसी समन्वय को बढ़ावा देना समय की मांग है और नफरत का मुकाबला प्यार से करना चाहिए। गलतफहमियां दूर होनी चाहिए। महासभा ने कहा कि देश को ‘इस्लामोफोबिया’ और मुसलमानों के खिलाफ घृणा का रोग लग गया है, इसलिए अलग से कानून बनाने की मांग की गई है।

ये हैं जिम्मेदार नरसंहार

गाजा में इजराइल-हमास जंग को लेकर भी जमीयत उलेमा ए हिंद की महासभा ने प्रस्ताव पारित किया। जमीयत के प्रस्ताव में फिलिस्तीन में जारी “नरसंहार” पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए सभी देशों, खासकर अमेरिका, ब्रिटेन और भारत से मांग की गई है कि कब्जा करने वाले शासकों को हथियार और गोला-बारूद का निर्यात रोका जाए। यह कहता है कि इजराइल को हथियार और राजनीतिक सहायता देने वाले देश भी इस “नरसंहार” में समान रूप से शामिल हैं।

राष्ट्रीय राजधानी में जमीयत उलेमा-ए-हिंद की महासभा की दो दिवसीय बैठक के पहले दिन, शत्रुतापूर्ण अभियान और “इस्लामोफोबिया” का मुकाबला करने और फलस्तीन में इजराइल की “दमनकारी सरकार द्वारा जारी नरसंहार” पर फैसले किए गए।