Punjab ने AIF Scheme के तहत भारत में “सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य पुरस्कार” जीता

 AIF Scheme: बागवानी मंत्री चेतन सिंह जौरामाजरा ने इस प्रतिष्ठित उपलब्धि के लिए अधिकारियों की सराहना की

पंजाब को वर्ष 2023-24 के लिए कृषि अवसंरचना कोष (AIF) योजना के तहत “सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य” के रूप में मान्यता दी गई है। यह पुरस्कार भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर, नई दिल्ली में आयोजित एआईएफ उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह के दौरान केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पंजाब को प्रदान किया गया।

बागवानी मंत्री एस. चेतन सिंह जौरामाजरा ने योजना को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनके प्रयासों की सराहना करते हुए विभाग के अधिकारियों और एआईएफ की पूरी टीम को बधाई दी।

बागवानी विभाग की निदेशक श्रीमती शैलेंद्र कौर आई. एफ. एस., संयुक्त निदेशक श्री तेजिंदर बाजवा, उप निदेशक हरप्रीत सिंह और ए. आई. एफ. टीम लीडर सुश्री रविदीप कौर ने आज यह पुरस्कार बागवानी मंत्री श्री चेतन सिंह जौरामाजरा को उनके कार्यालय में सौंपा।

कैबिनेट मंत्री ने पंजाब की उल्लेखनीय प्रगति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में केवल 164 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। हालांकि, बागवानी विभाग (एआईएफ के लिए राज्य नोडल एजेंसी) के भीतर रणनीतिक योजना और एक समर्पित परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) की शुरुआत के साथ संख्या नई ऊंचाई पर पहुंच गई। वित्तीय वर्ष 2022-23 तक, राज्य ने 3,480 परियोजनाओं को मंजूरी दी थी, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 तक लगभग चौगुनी होकर 12,064 हो गई थी। अगस्त 2024 तक स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या 16,680 है।

विशेष रूप से, ये परियोजनाएं कृषि अवसंरचना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 6,626 करोड़ रुपये के पर्याप्त निवेश का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसमें से, भाग लेने वाले बैंकों ने कुल 3,941 करोड़ रुपये के सावधि ऋण को मंजूरी दी है, जो पूरे पंजाब में कृषि में सुधार के लिए एक मजबूत वित्तीय प्रतिबद्धता का संकेत है। पंजाब में इस योजना के माध्यम से स्थापित परियोजनाओं की प्रमुख श्रेणियों में कस्टम हायरिंग सेंटर, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र, छंटाई-ग्रेडिंग इकाइयां, कोल्ड स्टोर, फसल कटाई के बाद प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचा, सौर पंप और मौजूदा बुनियादी ढांचे पर सौर पैनल आदि शामिल हैं।

बागवानी मंत्री श्री चेतन सिंह जौरामाजरा के नेतृत्व में पंजाब में इस योजना को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया गया है। K.A.P. सिन्हा, विशेष मुख्य सचिव, पंजाब सरकार। उल्लेखनीय है कि पंजाब में एआईएफ के 70% से अधिक लाभार्थी किसान हैं।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि कृषि समुदाय को योजना का लाभ देने में पंजाब की प्रगतिशील भूमिका को उजागर कर रही है और कृषि क्षेत्र में योजना कार्यान्वयन में एक मानक स्थापित कर रही है।

बागवानी निदेशक श्रीमती शैलेंद्र कौर ने बताया कि पीएम कुसुम घटक-ए और एकीकृत प्राथमिक-माध्यमिक प्रसंस्करण परियोजनाएं अब विस्तारित एआईएफ योजना के तहत योग्य गतिविधियां हैं। व्यक्तिगत लाभार्थी अब मशरूम खेती, पॉलीहाउस/ग्रीनहाउस सेटअप, ऊर्ध्वाधर खेती, हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक खेती के साथ-साथ रसद सुविधाओं जैसी परियोजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये परिवर्धन राज्य में किसानों और उद्यमियों के लिए आधुनिक कृषि तकनीकों और बुनियादी ढांचे को अपनाने के अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब को एआईएफ योजना से लाभ मिलता रहेगा, क्योंकि इसका नवीनतम विस्तार योजना को और अधिक समावेशी बनाता है।

source: https://ipr.punjab.gov.in