“आपकी सरकार, आपके दरवाजे में” CM मान ने पंजाबियों को कई बड़े वादे किए

आज से पंजाब में ‘आपकी सरकार, आपके द्वार’ अभियान शुरू हो गया है। अब लोगों का काम गांव में ही होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज डेराबस्सी पहुंचते हुए भांखरपुर गांव में इस अभियान की शुरूआत की है। CM मान ने कार्यक्रम में भाग लेने आए लोगों की परेशानियों को सुना। उनका कहना था कि लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए “आपकी सरकार, आपके द्वार” अभियान चलाया जा रहा है। अब सरकार गांव-गांव जाकर लोगों से वोट मांगेगी। CM मान ने कहा कि लोग दफ्तरों के कई चक्कर लगाते हैं लेकिन काम नहीं मिलता। आज यह समाप्त हो गया है

घर बैठे चार दर्जन सहूलतें मिलेंगी। हर दिन हर डिवीजन में कैंप लगेगा, जो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। 1076 नंबर पर फोन करने पर समस्या का समाधान होगा। विभिन्न विभागों से जुड़े लोगों की समस्याएं इस दौरान ही हल की जाएंगी। CM मान ने कहा कि पहले सरकारी दफ्तरों में बाबू कुर्सियों पर बैठते थे और AC हवा लेते थे, लेकिन अब सरकारी अधिकारी गांवों के पेड़ों के नीचे बैठेंगे और लोगों का काम करेंगे।

आज उनकी सरकार पंजाब में है और यह अभियान इसी तरह जारी रहेगा। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय मैंने कहा था कि शहरों, गांवों और छोटे कस्बों से सरकार चलेगी, और आज मेरा वह सपना पूरा हो गया है। भांखरपुर पहुंचे CM मान ने गांववासियों की शिकायत सुनकर कहा कि गांव में ट्यूबवेल नहीं होने के कारण पीने के पानी की कमी है, इसलिए इसी महीने इसका समाधान मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैं लोगों का जीवन स्तर बढ़ाना चाहता हूं और युवाओं के हाथों में बड़ी डिग्रियां देखना चाहता हूं।

गांव के लोगों को बताया गया था कि घग्गर दरिया का पानी आने वाले समय में उनको कोई नुकसान नहीं होगा। घग्गर दरिया साफ होगा।

लड़कियां फायर ब्रिगेड में भर्ती होंगी

CM मान ने इस दौरान एक महत्वपूर्ण घोषणा की कि लड़कियों को फायर ब्रिगेड में भी भर्ती किया जाएगा। परीक्षा में 60 किलो वजन उठाने का नियम बदल दिया जाएगा। लड़कियां भी लड़कों के साथ फायर ब्रिगेड में लोगों की मदद करने के लिए जाती हैं।

रजिस्ट्रियों पर एनओसी की शर्त खत्म: सीएम मान ने पंजाबियों को खुश करते हुए कहा कि एनओसी की शर्त खत्म हो जाएगी। रजिस्ट्रियों की एनओसी शर्त आज से खत्म हो गई है। पहले से जमीन खरीद चुके लोगों को फायदा होगा। पंजाब सरकार अवैध कालोनियों को नहीं छोड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, सिर्फ जमीन के असली मालिकों के हित में विलंब होगा। दफ्तरों में काम करने के लिए किसी को धक्का नहीं लगेगा। अवैध निर्माण और कालोनी नहीं काटी जाएगी।