हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद की 30 कॉलोनियां को किया वैध, अब यहां के लोगों को मिलेंगी मूलभूत सुविधाएं

Faridabad News: कॉलोनियां वैध होते ही यहां लोगों को मूलभूत सुविधाएं जैसे मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी सड़क, सीवर आदि मिलनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा होने के बाद लोगों से विकास शुल्क लेने की कार्रवाई शुरू होगी। अगस्त 2023 में सरकार ने फरीदाबाद की 59 कॉलोनी को वैध किया है।

Faridabad colonies
फरीदाबाद में 30 अवैध कॉलोनियां वैध

फऱीदाबाद: हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद की 30 अवैध कॉलोनियां वैध कर दी हैं। लंबे समय से शहर में कॉलोनियों को वैध किए जाने की मांग की जा रही थी। सरकार ने भी घोषणा की थी कि जो कॉलोनियां नियमों पर खरा उतरती हैं, उन्हें नियमित किया जाएगा। अवैध कॉलोनियों में बसी बड़ी संख्या में आबादी सरकारी सुविधाओं से वंचित है। टाउन एंड प्लानिंग विभाग व शहरी निकाय विभाग इन कॉलोनियों को वैध किए जाने की प्रक्रिया पूरी कर रहा है। इन क्षेत्र में सीवर, पानी, सड़क, और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं अब लोगों को मिल सकेगी।

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क्या था सर्वे का पैरामीटर

अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए सर्वे को अलग-अलग हिसाब से किया गया था। इन्हें चार श्रेणियों में बांटा गया था, जिनमें 25 प्रतिशत तक बसी हो या 25 से 50 प्रतिशत तक बसी हो, तीसरी श्रेणी में 50 से 75 प्रतिशत तक बसी हो और चौथी श्रेणी में 75 प्रतिशत से ज्यादा एरिया में बसी कॉलोनी को शामिल किया गया था। इन श्रेणी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) के लिए जमीन, पार्क, रोड की चौड़ाई, खाली जगह का सर्वे किया गया था, ताकि भविष्य में विकास कार्य कराने में आसानी हो। अब इन सोसाइटी में मूलभूत सुविधाएं जिसमे सड़क, बिजली, पानी और सीवर की समस्या को लेकर लगातार प्रदर्शन होते रहे हैं। ऐसे में अब इन कॉलोनियों में नियमित विकास कार्य हो सकेंगे।

विकास के लिए मिलेगी अलग बजट

अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए सरकार ने मापदंड तय किए थे। इन्हीं मापदंड के आधार पर 59 कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने अगस्त में की थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि नियमित की गई कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी सड़क, सीवर आदि उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने बजट में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। साथ ही कॉलोनी के लोगों को भी विकास शुल्क और प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना होगा। इसके लिए गाइडलाइन पहले से ही तैयार है। प्रत्येक कॉलोनी के कलेक्टर रेट का पांच फीसदी विकास शुल्क जमा कराना होगा।