CM Bhagwant Mann: केंद्र ने “एक देश, एक चुनाव” से पहले “एक देश, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य प्रणाली” सुनिश्चित करने का प्रयास किया

CM Bhagwant Mann: पंजाब की कानून व्यवस्था देश में सर्वश्रेष्ठ है

• उसने कहा कि केंद्र सरकार की यह कार्रवाई राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है और जनकल्याण से कोई संबंध नहीं है।
• एसजीपीसी को सुखबीर बादल पर हमले से संबंधित सीसीटीवी फुटेज नहीं देने का आरोप

पंजाब के CM Bhagwant Mann ने यहां कहा कि केंद्र सरकार को “एक देश, एक चुनाव” से पहले “एक देश, एक शिक्षा और एक देश, एक स्वास्थ्य प्रणाली” बनाना चाहिए।

यहां संसद भवन के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हैरान करने वाला है कि मोदी सरकार देश में “एक देश, एक शिक्षा” और “एक देश, एक चिकित्सा” प्रणाली लागू करने के बजाय “एक देश, एक चुनाव” करने के लिए तैयार है।

उनका कहना था कि केंद्र सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है क्योंकि “एक देश, एक शिक्षा” और “एक देश, एक चिकित्सा प्रणाली” लागू करने से देश भर की जनता को फायदा होगा, जबकि “एक देश, एक चुनाव” लागू करने से भाजपा के राजनीतिक लक्ष्यों को पूरा किया जाएगा। सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मोदी सरकार जनकल्याण की बजाय अपनी खुशी की रक्षा करने में लगी है। उन्हें लगता था कि यह क्षेत्रीय पार्टियों और राज्यों के हित में तानाशाही व्यवहार है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में महान गुरुओं, संतों-महापुरुषों और पीरों-फकीरों ने प्रेम और सहिष्णुता का मार्ग दिखाया है। सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल पर गोली चलाने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जांच कर रही है और इस साजिश को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा।

उन्हें बताया गया कि शिरोमणि कमेटी ने श्री हरमंदिर साहिब परिसर की सीसीटीवी फुटेज देने से इनकार कर दिया और पंजाब पुलिस को जांच में सहयोग नहीं दिया, कई कारणों का हवाला देकर। अब जब फुटेज मिल गया है, जांच जल्दी होगी, उन्होंने कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी को संसद भवन में कार्यालय मिलना उनका गर्व और संतोष है। उन्होंने देश की संसद में सांसद के रूप में अपने कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने के लिए इस मंच का उपयोग किया जाना चाहिए। सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि केंद्र सरकार को जनहित में विपक्षी दलों के नेताओं को संसद में सार्वजनिक मुद्दे उठाने की अनुमति देनी चाहिए।