Hardeep Singh Mundia ने बताया कि रियल एस्टेट से संबंधित क्लीयरेंस सर्टिफिकेट देने के लिए पहली बार एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया है।

Hardeep Singh Mundia: रियल एस्टेट से जुड़े 51 कॉलोनाइजरों को क्लीयरेंस सर्टिफिकेट दिए गए।

पंजाब सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को पारदर्शी, सुगम, भ्रष्टाचार मुक्त और सुविधाजनक सेवाएं देने की प्रतिबद्धता के तहत आज आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग ने अपने प्रकार का पहला विशेष शिविर शुरू किया, जिसमें रियल एस्टेट से जुड़े 51 कॉलोनाइजरों को क्लीयरेंस सर्टिफिकेट दिए गए।

आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया और मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा ने पंजाब भवन में आयोजित इस शिविर में 51 प्रमोटरों और बिल्डरों को कॉलोनियों के लाइसेंस, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, पार्शियल कंप्लीशन सर्टिफिकेट, लेटर ईटेंट, जोनिंग प्लान, बिल्डिंग प्लान, प्रमोटर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और

मुख्यमंत्री स.भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली सरकार द्वारा आज पहली बार ऐसा विशेष शिविर बनाया गया है, आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने बताया। नवंबर के अंत में एक और ऐसा ही शिविर बनाया जाएगा। उनका कहना था कि विभाग प्रमोटरों और डेवलपर्स को पारदर्शिता के साथ प्राथमिकता के आधार पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका कहना था कि इस कार्य के लिए transparency.hud@gmail.com नामक ई-मेल खाता बनाया गया है, जिस पर कोई भी सीधे शिकायत कर सकता है।

मुंडिया ने डेवलपर्स और प्रमोटरों से कहा कि वे सरकार की इस पहल में पूर्ण सहयोग देते हुए विकसित किए जा रहे परियोजनाओं में स्थानीय निवासियों को सबसे अच्छी सुविधाएं देने की कोशिश करें। उनका कहना था कि शहरों का सर्वांगीण विकास करके मुख्यमंत्री जी ने राज्य को फिर से “रंगला पंजाब” बनाया है।

मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार किसी भी कार्य की लंबितता को लेकर बहुत गंभीर है, इसलिए आज यह शिविर लगाया गया है और रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को उनके बकाया कामों को पूरा करने के लिए मौके पर सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। सरकार का यह निर्णय प्रदेशवासियों की सुरक्षा, शहरी विकास और राज्य की आर्थिक वृद्धि को बहुत बढ़ावा देगा। सरकार की यह पहल जारी रखते हुए, अन्य विभागों के लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए भी शिविर और अन्य उपकरण बनाए जाएंगे।

आवास निर्माण और शहरी विकास के सचिव राहुल तिवारी ने बताया कि राज्य के प्रमोटरों और डेवलपर्स के रुके कार्यों के लिए यह पहली बार हुआ है। उनका कहना था कि प्रमोटरों और डेवलपर्स को अब अपने कार्यों की चिंता नहीं होगी क्योंकि वे शहरी विकास में महत्वपूर्ण भागीदार हैं।

रियल एस्टेट की कॉन्फेडरेशन के जगजीत सिंह ने सरकार की इस साहसिक कार्रवाई का स्वागत किया।

उस समय, विभिन्न प्राधिकरणों से संबंधित सर्टिफिकेट सौंपे गए और फीडबैक दिया गया कि अगर किसी चरण में कोई समस्या हुई होती तो। शिविर की कार्यवाही विभाग की विशेष सचिव अपनीत रियात ने संचालित की। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के निदेशक और पुडा के सी.ए. नीरू कात्याल गुप्ता ने सभी लोगों को धन्यवाद दिया।

इस अवसर पर बीडीए और पीडीए के सीए मनीषा राणा, एडीए और जेडीए के सीए अंकुरजीत सिंह, ग्लाडा के सीए हरप्रीत सिंह और पुडा के सीए ईनायत भी उपस्थित थे।