मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां: 2024 में बिना NOC के रजिस्ट्रियों का सपना साकार हुआ

मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां: राज्यवासी की पुरानी मांग पूरी, एनओसी के बिना रजिस्ट्रियां शुरू

• वर्ष 2024 में शहरी विकास और भवन निर्माण विभाग
• दो सफल नीलामियों से 5060 करोड़ रुपये की कमाई
• दो मेगा कैंपों में डेवलपर्स और प्रमोटर्स को 178 प्रमाणपत्र जारी किए गए

2024 में पंजाब सरकार ने राज्य के लोगों, खासकर शहरी निवासियों को बड़ी राहत देने और शहरी विकास को योजनाबद्ध रूप से गति देने के लिए बड़े कदम उठाए। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार ने राज्यवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए एनओसी के बिना रजिस्ट्रियां शुरू करने का लक्ष्य हासिल किया।

भवन निर्माण और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2024 में किए गए विशेष कार्यों की जानकारी दी, जिसमें पापरा (PRA) एक्ट में संशोधन किया गया था, जिसमें एनओसी की शर्त 500 गज तक के प्लॉटों की रजिस्ट्री को समाप्त कर दिया गया था। इसके लिए विधानसभा ने बाकायदा विधेयक पारित किया। बिल के कानून बनने के बाद, शहरी विकास और राजस्व विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है कि नागरिक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं 1 दिसंबर से 28 फरवरी 2025 तक।

दो सफल ई-नीलामियों की बिक्री से विभाग ने 5060 करोड़ रुपये कमाए, मुंडियां ने बताया। अगस्त में ई-नीलामी के माध्यम से विभिन्न विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में ग्रुप हाउसिंग, पेट्रोल पंप, होटल साइट्स, एससीओ, बूथ, औद्योगिक और आवासीय प्लॉट्स से 3000 करोड़ रुपये और अक्टूबर में 2060 करोड़ रुपये की आय हुई। इससे शहरी निवासियों को घर और व्यवसाय शुरू करने में भी मदद मिली।

मंत्री ने यह भी बताया कि अक्टूबर और दिसंबर में रियल एस्टेट से संबंधित क्लीयरेंस प्रमाणपत्रों को प्रमोटर्स और डेवलपर्स को पारदर्शी, बाधारहित और सुगम तरीके से प्रदान करने के लिए दो विशेष मेगा कैंप लगाए गए। इन कैंपों में सरकार ने पहली बार स्वयं डेवलपर्स और प्रमोटर्स को बुलाकर प्रमाणपत्र दिए। इन दो कैंपों में 178 बिल्डर्स और प्रमोटर्स को प्रमाणपत्र दिए गए; पहले कैंप में 51 और दूसरे कैंप में 127 प्रमाणपत्र दिए गए।

इन कैंपों में विभिन्न विकास प्राधिकरणों ने कॉलोनियों को लाइसेंस, पूर्णता प्रमाणपत्र, आंशिक पूर्णता प्रमाणपत्र, लेटर ऑफ इंटेंट, ज़ोनिंग प्लान, भवन योजनाएं और प्रमोटर पंजीकरण प्रमाणपत्र दिए।

मंत्री मुंडियां ने कहा कि सरकार मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के गतिशील नेतृत्व में राज्यवासियों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है और निरंतर सुधार कर रही है। लोक कल्याण में पिछले वर्ष बहुत कुछ हुआ है और भविष्य में भी ऐसा होगा। नए वर्ष में विभाग और अधिक ई-नीलामियां करेगा और अधिक मेगा कैंपों और क्लीयरेंस प्रमाणपत्र देगा।

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