पंजाब राज्य खाद्य कमीशन के चेयरमैन बाल मुकंद शर्मा ने एनआरआई और एनजीओ से सहयोग की अपील की

पंजाब राज्य खाद्य कमीशन ने सभी जिलों के एडीसी-डीजीआरओ के साथ एक वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बैठक की व्यवस्था की। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने पर इस बैठक में जोर दिया गया। इसके अलावा, भोजन पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया। इस दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों और मिड-डे मील के बुनियादी ढांचे में सुधार की जरूरत पर भी जोर दिया गया, विशेष रूप से एनआरआई, एनजीओ और सीएसआर के सहयोग से इन प्रयासों को बढ़ावा देने पर।

पंजाब राज्य खाद्य कमीशन के चेयरमैन बाल मुकंद शर्मा ने बैठक की अध्यक्षता की। कमीशन के विजय दत्त, प्रीति चावला और चेतन प्रकाश धालीवाल भी इस बैठक में उपस्थित थे।

फील्ड अफसरों से मिली शिकायतों को बैठक में साझा किया गया, जिसमें आंगनवाड़ी बुनियादी ढांचे और पोषण आहार की आपूर्ति में सुधार की जरूरत बताई गई। ताकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभ हर नागरिक तक पहुंच सकें, अधिकारियों को एनआरआई, एनजीओ और सीएसआर पार्टनर्स के साथ मिलकर इन प्रयासों को बढ़ावा देने का आह्वान किया गया।

जरूरतमंद लोगों को उनका हक मिल सके, यह सुनिश्चित करना इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था। अधिकारियों से बदलाव लाने के लिए स्पष्ट कार्ययोजना बनाने की भी उम्मीद की गई थी।

कमीशन के चेयरमैन बाल मुकंद शर्मा ने कहा कि इस योजना को सफल बनाने के लिए सभी लोगों का सहयोग आवश्यक है, जिसमें एनआरआई, एनजीओ और कॉर्पोरेट निकायों का योगदान विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा. इससे समाज के सबसे वंचित वर्ग को पूरा लाभ मिलेगा।

साथ ही, अन्य सदस्य चेतन प्रकाश धालीवाल, प्रीति चावला और विजय दत्त ने भी अपने विचार साझा करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी अधिकारियों से सहयोग करने की अपील की।

इस बैठक में शिक्षा निदेशक विनय बिबलानी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार लाना, खासकर शिक्षा और पोषण क्षेत्रों में। यह बैठक आगामी समय में खाद्य सुरक्षा के लिए और भी ठोस कदम उठाने का संकेत है, ताकि पंजाब राज्य में हर व्यक्ति को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य सामग्री मिल सके।

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